नाशिक : सातपूर येथील शारदा विद्यामंदिर शाळेने अनुदान पात्रतेच्या निकषांसाठी शिक्षण संचालनालयाच्या मूल्यांकनात खोटी माहिती देऊन बेकायदेशीरपणे शासकीय अनुदान लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे शाळेची अवस्था अत्यंत दयनीय असतानाही, सुविधांकडे डोळेझाक करणार्‍या या शाळेला मान्यता देणार्‍या शिक्षणाधिकार्‍यांची भूमिकाही यानिमित्ताने संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. याप्रकरणी सखोल चौकशी करुन दोषींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते बापू बैरागी यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनानुसार, सातपूर येथील प्रबुद्ध नगर झोपडपट्टीतील या शाळेची स्थापना 1998 मध्ये सखाराम सरकटे यांनी केली. या शाळेला शासकीय अनुदान मिळविण्यासाठी येथील काही शिक्षकांनी शासनाच्या डोळ्यांत धूळफेक करत खोटी माहिती देऊन अनुदान मान्य करुन घेतल्याचे पुढे आले. मूल्यांकनासाठी शाळा पात्र ठरविण्याच्या निकषांच्या यादीत तब्बल अडीचशे विद्यार्थी दाखविण्यात आले आहेत. शाळेच्या दोन वर्गखोल्यांमध्ये 250 विद्यार्थी कसे बसत असतील याबाबतही साशंकता आहे. आजही या शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या 150 दाखविण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र प्रत्येक वर्गात केवळ 7-8 विद्यार्थी असतात. शाळेच्या सुरुवातीपासून विविध कारणांमुळे शाळेचा कारभार वादग्रस्त ठरला आहे. औद्योगिक वसाहतीतील मोलमजुरी करणार्‍या कुटुंबांच्या मुलांसाठी शाळेची स्थापना करण्यात आली. परंतु, संस्थेत कार्यरत काही शिक्षकांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी मूल्यांकनात खोटी माहिती भरुन दिल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
मूल्यांकन सूचीमध्ये आधुनिक तंत्राचा वापर करण्यासाठी 10 संगणक दाखविण्यात आले. मात्र, आज संस्थेत केवळ एक संगणक उपलब्ध आहे. शाळा व्यवस्थापनाची आर्थिक क्षमता किमान ३ लाख रुपये असल्याचे दाखविण्यात आले. मात्र, याबाबत लेखापरीक्षणाचा कुठलाही पुरावा मूल्यांकनात तपासण्यात आला नाही. शिक्षक भरतीची प्रक्रियादेखील वादग्रस्त ठरल्याने सचिव सखाराम सरकटे व बापू बैरागी यांनी पोलीस ठाणे व शिक्षणाधिकार्‍यांकडे वेळोवेळी तक्रारी केल्या आहेत. शिक्षक भरतीचा वाद पोलीस ठाण्यात गेला असतानाही मूल्यांकनात खोटी माहिती देण्यात आली आहे. शासकीय अनुदानासाठी प्रत्येक वर्गासाठी 18 बाय 22 क्षेत्रफळाच्या होत्या. प्रत्यक्षात वर्ग खोल्या 12 बाय 18 एवढ्याच असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. शाळेत असलेल्या भौतिक सुविधांची माहितीदेखील खोटी देण्यात आली आहे. शाळेसाठी अग्निशमन व आरोग्य व्यवस्था दाखविण्यात आलेली आहे. शाळेसाठी त्यादृष्टीने जमिनींचा 7-12 उतारादेखील जोडल्याचे म्हटले आहे. मात्र, ज्या जागेवर शाळा उभारण्यात आली आहे ती महाराष्ट्र औद्योगिक संस्थेच्या मालकीची असल्याने हा उतारा कुठून आला, याबाबत बैरागी यांनी सवाल उपस्थित केला आहे.
प्रयोगशाळा नसतानाही प्रयोगशाळा असल्याचे खोटे सांगण्यात आलेले आहे. ग्रंथालय असले तरीही विद्यार्थी मात्र याचा वापर करत नाहीत. मुला-मुलींसाठी प्रसाधनगृहाची व्यवस्था नसतानाही मूल्यांकनात मात्र तसे दाखविण्यात आले आहे. खेळासाठी क्रीडांगण नाही, समुपदेशक नाही, वृक्षारोपण नाही, शाळेकडून राष्ट्रीय एकात्मितीचे संस्कारदेखील घडविले जात नाहीत. असे असतानाही मूल्यांकनात खोटी माहिती देऊन शासनाच्या डोळ्यांत धूळफेक करुन शाळेतील काही मुखंडांनी संगनमताने बेकायदेशीरपणे शासकीय अनुदान लाटले आहे. मूल्यांकन सूचीमध्ये खोटी माहिती दिलेली असतानाही त्याची कोणतीही पडताळणी न करता शाळेला अनुदानासाठी मान्यता कुणी आणि कशी दिली, याची सखोल चौकशी करावी. या सर्व प्रकरणी फेरतपासणी करुन शासनाची फसवणूक करणार्‍यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही सामाजिक कार्यकर्ते बापू बैरागी यांनी केली आहे. याप्रकरणी संस्थेचे कथित सचिव रवी सरकटे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
ना सुविधा ना दर्जा
या शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. शाळेची इमारत अत्यंत जीर्ण आहे. त्यामुळे इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची गरज आहे. शाळेच्या भिंतींना पावसामुळे अक्षरशः ओल आली असून, अशा परिस्थितीत काही विद्यार्थी सतरंजांवर तर काही विद्यार्थ्यांना थेट फरशीवर बसलेले असतात. शाळेत शौचालयदेखील नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक स्वच्छतागृहाचा वापर करावा लागतो. यातून विद्यार्थिनींची मोठी कुचंबना होते. शाळेच्या बाजूलाच महापालिकेची सुसज्ज शाळा असताना शारदा शाळेत शिकण्याचा अट्टहास कशासाठी, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे.
