आर्थिकदृष्ठ्या कमजोर झालेली महापालिका बससेवेमुळे अधिक अशक्त बनणार असून या सेवेमुळे वर्षाला तब्बल ३५ कोटींचा भुर्दंड महापालिकेला बसणार असल्याचे बससेवेसंदर्भात आयुक्तांच्या दालनात मंगळवारी (दि. २८) बोलविण्यात आलेल्या बैठकीत सांगण्यात आले. ही सेवा कोणत्याही परिस्थितीत महापालिकेकडूनच दिली जाईल असा निर्धार यावेळी भाजपच्या सत्ताधार्‍यांनी व्यक्त केला. यापुर्वी ४०० बसेस चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे वर्षाला ५५ कोटींचा तोटा झाला असता. हा तोटा कमी करण्यासाठी ३०० बसेस चालविण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
गेल्या आठवड्यात महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांची शहर बससेवेसह विविध विषयांबाबत भेट घेत चर्चा केली. त्यावेळी भुजबळांनी बससेवेला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करतानाच पालिकेला कमीत कमी खर्च कसा येईल याबाबत अभ्यास करण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर महापौरांनी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक मंगळवारी बोलविली. मात्र विरोधकांनी या बैठकीवर आक्षेप घेतला. आमच्या सूचना जाणून घेणार नसेल तर बैठकीला अर्थ काय असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. बैठकीस महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्यासह स्थायी समिती सभापती उध्दव निमसे, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, सभागृह नेते सतीश सोनवणे, गटनेते विलास शिंदे, गजानन शेलार, शाहू खैरे, दीक्षा लोंढे तसेच आयुक्त राधाकृष्ण गमे आदी उपस्थित होते.
महामंडळाने मागितली १०८ कोटींची भरपाई:
महापालिकेच्या हद्दीत प्रवासी वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे, असे सांगून गेल्या पाच वर्षात शहर बससेवेच्या माध्यमातून महामंडळाला झालेला १०८ कोटींचा तोटा महापालिकेने भरुन द्यावा अशा मागणीचे पत्र महामंडळाने तीन वर्षापूर्वीच महापालिकेस दिले आहे. हे पत्र मंगळवारी झालेल्या बैठकीत सादर करण्यात आले.
आकड्यांची बसही सुसाट :
- ४०० बसेस चालविण्याचा यापूर्वीचा प्रस्ताव
- ५५ कोटींचा येणार होता तोटा
- ३०० बसेस चालविण्यावर आता झाले शिक्कामोर्तब
- २२२.५४ कोटींइतका खर्च महापालिकेला वर्षाला येणार
- १६७.७५ कोटी इतके उत्पन्न मिळणार
- ५० बसेसलाच शासनाने मंजुर केले अनुदान
- १०० बसेसला अनुदान देण्याचे शासनाने नाकारले
- ५० इलेक्ट्रीकच्या बसेस चालणार
- २५० सीएनजी बसेस चालणार
- ७९ कोटी रुपये पायाभूत सुविधांसाठी
- २.५० कोटी रुपये उत्पन्न जाहीरातीतून येणार
सध्याच्या सेवेमुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत. हे हाल टळावेत म्हणून आम्ही महापालिकेच्या वतीने सेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित मक्तेदार कंपनीशी महापालिकेचा करारही झाला आहे. हा करार रद्द झाला तर केंद्र सरकारच्या नियमानुसार ८० टक्के रक्कम भरुन द्यावी लागणार आहे. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनीही बससेवेला विरोध केलेला नाही. येत्या एप्रिल महिन्यापर्यंत महापालिकेची बस सेवा सुरु होईल.
सतीश कुलकर्णी, महापौर
महापालिकेने बससेवा चालवावी असा धोरणात्मक निर्णय महासभेत झाला आहे. त्याचा ठराव होऊन सात महिने उलटले आहे. काही महिन्यांपूर्वी स्थायी समितीतही बससेवेचा प्रस्ताव आणि निविदा मंजूर झाल्या आहेत. त्यामुळे ही सेवा रद्द करण्याचा आता प्रश्नच उदभवत नाही. मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, हैद्राबाद, दिल्ली या सर्वच शहरांमध्ये तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्था बससेवा चालविते. ही सेवा सुरु करण्यावर आम्ही ठाम आहोत.
उद्धव निमसे, सभापती, स्थायी समिती
—
महासभेत प्रस्ताव आला तेव्हा महापौरांनी बस परिवहन समिती स्थापन करु असे म्हटले होते. परंतु ठराव करुन कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध आहे. शहर बससेवेतून खुप मोठा तोटा महापालिकेस होणार आहे..
गजानन शेलार, गटनेता, राष्ट्रवादी
—
मुळात आमचा आक्षेप भाजपाच्या कार्यपद्धतीलाच आहे. महासभेसह स्थायीचा ठराव, करारनामा याची माहिती निदर्शनास आणून देण्यासाठी आज बैठक घेण्यात आली. यात आमचे मत ग्राह्य धरलेच जाणार नव्हते. या बैठकीच्या माध्यमातून बससेवेच्या तोट्याला आम्हीही जबाबदार आहोत, असे भासवण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करीत आहेत. या सेवेतून महापालिकेला महसूल किती मिळणार, तोटा किती होणार याची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी अशी शिवसेनेने मागणी केली आहे.
अजय बोरस्ते, विरोधी पक्ष नेता
