नाशिक : जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील वैद्यकीय उपकरणे सदोष नसून, ती वापरणार्या डॉक्टरने चुकीच्या पद्धतीने हाताळत तुटले असल्याचे अजब उत्तर जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात यांनी दिले. उपकरणे वापरणार्या डॉक्टरविरोधात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिल्याने या प्रकरणातील संभ्रम अधिक वाढला आहे.
जिल्हा शासकीय रुग्णालयात रुग्णांवर उपचारासाठी शासनाकडून कोट्यवधींचे अनुदान येत असते. प्रत्यक्षात निकृष्ट दर्जाचे वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करुन रुग्णांच्या जीवाशी खेळण्याचा ‘उद्योग’ जिल्हा रुग्णालयात सुरू असल्याचे समोर आले आहे. ‘सिव्हिल’मधील एका रुग्णावर सांधेरोपण शस्त्रक्रिया करत असताना स्क्रू आणि मेटल्सचा भाग चक्क तुटला. परंतु, या निकृष्ट दर्जाच्या साहित्य खरेदीची चौकशी कुणी केली नाही. दैनिक ‘आपलं महानगर’ने सिव्हिलमध्ये निकृष्ट दर्जाची उपकरणे; रुग्णांच्या जीवाशी खेळ या मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध करताच आरोग्य यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे.
जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात यांना सदोष वैद्यकीय उपकरणांबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, जिल्हा शासकीय रुग्णालयात शस्त्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणारी वैद्यकीय साधने सुस्थितीत आहेत. अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. दुधाडीयांसह इतर डॉक्टरांशी वैद्यकीय उपकरणांबाबत चर्चा केली आहे. सर्व डॉक्टरांना चांगल्या दर्जाची वैद्यकीय साधने उपलब्ध करुन दिली जात आहेत. रुग्णालयात एका डॉक्टरचा अपवाद वगळता इतर कुणाचीही तक्रार नाही. वैद्यकीय साधने सदोष असतील तर इतर डॉक्टरांनीही तक्रार केली पाहिजे. संबंधित डॉक्टरविरोधात परिचारिकांच्या तक्रारी आहेत. जिल्हा रुग्णालयात सर्व रुग्णांना चांगल्या सुविधा दिल्या जात आहेत. वैद्यकीय साधने सदोष असल्याची रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांनीसुद्धा तक्रार केलेली नाही.
रुग्णांवरील उपचारासाठी शासनाच्या वतीने कोट्यवधींचे अनुदान दिले जाते. या पैशांतून रुग्णांना आवश्यक औषधे व उपकरणांची खरेदी केली जाते. कागदोपत्री निविदा काढून ब्रॅण्डेड कंपनीकडून ही खरेदी दाखवली जात असली तरी प्रत्यक्षात उपकरणांचा दर्जा बघता संबंधित कंपनी ब्रॅण्डेड नसल्याचा संशय आहे. यानिमित्ताने वैद्यकीय उपकरणे व रुग्णसेवेबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
अनुदान लाभापासून रुग्ण राहतो वंचित
जिल्हा शासकीय रुग्णालयात सांधेरोपण शस्त्रक्रियेसाठी दाखल होणार्या रुग्णांना राज्य शासनाच्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेमार्फत सुमारे ७० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. हे अनुदान जिल्हा रुग्णालयास थेट प्राप्त होते. मात्र, अनुदानाच्या रकमेप्रमाणे १० टक्केदेखील लाभ रुग्णाला मिळत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. निदान अनुदानाप्रमाणे तरी जिल्हा रुग्णालयाने रुग्णाला योग्य लाभ द्यावा, अशी प्रतिक्रिया रुग्णांनी व्यक्त केली.