नाशिक : जिल्हा रुग्णालयातील कंत्राटी कर्मचारी पुरवण्याच्या टेंडर प्रक्रियेची चौकशी करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी ते टेंडर रद्द केले आहे. कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या किमान वेतन समितीच्या सदस्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेऊन या कंत्राटदारांच्या विरोधात तक्रारी केल्या होत्या.
जिल्हा रुग्णालयात वेगवेगळ्या कामांसाठी कंत्राटी पद्धतीने कर्मचार्‍यांची नेमणूक केली जाते. यासाठी ठेकेदारांची नियुक्ती करून त्याच्याकडून कर्मचारी सेवा घेतली जाते. या ठेकेदारास जिल्हा रुग्णालय एकरकमी पैसे देते व तो ठेकेदार कर्मचार्‍यांना वेतन देतो. मात्र, ठेकेदाराकडून नियमांचे पालन केले जात नाही. या कर्मचार्‍यांचे आर्थिक शोषण केले जाते, अशा तक्रारी या कर्मचार्‍यांनी कामगार कामगार आयुक्त कार्यालयात किमान वेतन समितीकडे केल्या होत्या. त्याची दखल घेत या समिती सदस्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेतली. त्यांनी कामगारांना किमान वेतन दिले जात नाही. टेंडर बेकायदा असून, मर्जीतील दोन ठेकेदारांना ते दिले जाते, अशी तक्रार केली. त्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना विचारणा केली असता ते टेंडर रद्द केल्याचे सांगितले.
