सुधीर उमराळकर, अंबड
कुठल्याही मिळकतीच्या बाबतीत वाद उपस्थित झाल्यास त्याबाबतची पहिली दाद तहसीलदारांकडे मागितली जाते. न्यायालयाप्रमाणेच वकिलामार्फत दावे-प्रतिदावे केले जातात न्यायदानाची सगळी प्रक्रिया न्यायालया सारखीच असते. तहसीलदारांनी दिलेल्या निकालाच्या विरोधात प्रांत अधिकार्‍यांकडे अपील केले जात. प्रांताधिकार्‍यांनी दिलेल्या निकालाच्या विरोधात उपजिल्हाधिकार्‍यांकडे दाद मागितली जाते. उपजिल्हाधिकारी ने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात जिल्हाधिकार्‍यांकडे दाद मागितली जाते, आणि जिल्हाधिकारींच्या निर्णयानंतर न्यायालयात दाद मागितली जाते.
मिळकतीच्या दाव्यांना दिवानी स्वरूप दिल्यामुळे दिवाणी दावे वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे दिसून येते खरे तर मुद्रांकशुल्क भरलेले असल्याने कुठलेही नोंदणीकृत दस्त रद्द करण्याचे अधिकार हे केवळ न्यायालयालाच आहे.तरीही महसूल यंत्रणेला न्यायदानाचे अधिकार देऊन एक प्रकारे शासनाने भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातल्याचा आरोप केला जात आहे. कारण, या सगळ्या प्रकारांमध्ये काही तहसीलदार मंडळीनी दिलेले निर्णय अलीकडच्या काळात वादग्रस्त ठरले आहेत. महसूल विभागाच्या न्यायप्रणालीमध्ये अनेकदा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केले गेले आहेत. मुद्रांक शुल्क भरलेले दस्त हेच खरे आहे बाकी कितीही लिखापढी असेल तरी त्याला कुठली किंमत नाही. खरेदी घेणार्‍याने कितीही खोटेपणा केला आणि तो निदर्शनास आणून दिला तरी महसूल अधिकार्‍यांच्या दृष्टीने तोच खरा असतो त्याच दृष्टीने निकाल दिला जातो. म्हणूनच की काय महसूल अधिकार्‍यांकडे न्याय नाही तर निकाल दिला जातो हे म्हणणे खरे ठरते. अनेक वेळा भूमाफियांशी असलेल्या संबंधांची किनार न्यायदानात आलेली दिसते, म्हणूनच भुमाफियांचे धाडस वाढले आहे.
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचा न्याय निवाडा भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद (व्ही/अ) १४१ नुसार प्रशासकीय कार्यकारी, अंमलबजावणी विभाग व न्यायिक संस्था त्यांच्यावर बंधनकारक असतो. त्याचे पालन सर्वांनाच करावे लागते. अन्यथा न्यायालयाचा अवमान होतो. कायदा मोडला म्हणून भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ नुसार शिक्षा होऊ शकते. या कायद्यामुळेच राज्यात खळबळ उडवून देणार्‍या आदर्श भूखंड घोटाळ्याचे पितळ उघडे पडले आणि न्यायिक संस्था आणि शासकीय नोकरांना त्यामध्ये आरोपी करण्यात आले.
न्यायिक संस्थांच्या बाबतीत कालमर्यादेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा मानला गेला आहे. मिळकतीच्या दाव्याच्या संदर्भात दाद मागण्यासाठी न्यायालयाने विशिष्ट कालमर्यादा ठरवून दिलेली आहे. त्याचकाळात दावे दाखल करण्यात येतात. मात्र, हा मुद्दा विचारात घेतला तर लिमिटेशन अ‍ॅक्ट १९६३ सेक्शन १७ हा अशा गुन्हेगारांसाठी कर्दनकाळ ठरला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार गुन्हेगारांचा गुन्हा ज्यावेळी उघडकीस येतो किंवा ज्यावेळी तो निदर्शनास येतो, त्यावेळी गुन्हेगारांविरूद्ध गुन्हा किंवा तक्रार दाखल करता येते. भूमाफियांनी कुणावर अन्याय केला असेल किंवा खोटे कागदपत्र तयार करून फसवणूक केली असेल तर त्याविरुद्ध दाद मागितली जाऊ शकते. त्यामुळे नागरिक जागरुक होऊन अन्यायाविरुध्द लढले तर भविष्यात भूमाफियांना आणि त्यांना पाठीशी घालणार्‍या सरकारी नोकरांना नक्कीच चाप बसेल. (क्रमश:)
