नाशिक : राज्यातील सत्तांतरानंतर नवनियुक्त पालकमंत्री दादा भुसे हे सोमवारी (दि.10) सकाळी 11.30 वाजता जिल्हा नियोजन समितीची पहिलीच बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेत आहेत. तीन महिन्यांपासून जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झालेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील 600 कोटींच्या कामांना ब्रेक लागला होता. अखेर सोमवारच्या बैठकीत याचा काय निर्णय पालकमंत्री घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नियोजन विभागामार्फत दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत विविध उपयोजनाखाली जिल्ह्याच्या विकासाकरिता निधी उपलब्ध करून दिला जातो. आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी अधिकाधिक निधी मिळावा, यासाठी लोकप्रतिनिधी आग्रही असतात. साहजिकच सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना अधिक तर विरोधकांना निधीबाबत डावलण्यात आल्याच्या तक्रारी होत असतात. राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय अस्थितरतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. अखेर राज्यात शिवसेनेत फूट पडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात नवीन सरकार स्थापन झाले. दरम्यानच्या काळात सरकारने घाईघाईने कॅबिनेट बैठक घेत महत्वाच्या विषयांना मंजूरीही दिली. त्याचप्रमाणे सरकार बदलल्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपात आपल्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून जिल्हा नियोजन समिती निधीच्या प्रस्तावांनाही आपल्या अधिकारात मान्यता देण्यात आली.
सर्वप्रथम नाशिकमधून शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांनी याविरोधात आवाज उठवला. त्यानूसार राज्यातील सर्वच जिल्हयातील जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली सर्व कामे स्थगितीचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व जिल्हयांसाठी नव्याने पालकमंत्री नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या नवीन नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांसह जिल्हा नियोजन समित्यांचेही पुनर्गठन होणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभुमीवर महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती अधिनियम 1998 च्या कलम 12 मधील तरतुदीनुसार राज्य शासनास प्राप्त अधिकारान्वये सन 2022 ः2023 अंतर्गत 1 एप्रिल 2022 पासून आजपर्यंत विविध योजनेंतर्गत कामांना देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता स्थगित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. नवीन पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या झाल्यानंतरच मान्यता प्राप्त कामांची यादी पालकमंत्र्यांकडे सादर करून ही कामे सुरू ठेवण्याबाबत नियोजन करण्याचे या आदेशात म्हटले आहे.त्यानूसार आता पालकमंत्रयांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.
नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेत सोमवार दि. 10 रोजी पहिलीच डीपीडीसी बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता यापूर्वी रखडलेल्या कामांनाचा मार्ग मोकळा होणार असून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूरी दिलेल्या प्रस्तावांबाबतही निर्णय घेण्यात येणार आहे.दरम्यान, जिल्हा परिषदेची 413 कोटी रुपयांची कामे रखडली आहेत. राज्य सरकारने निधी खर्चास मान्यता दिली तरी जानेवारी ते फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत दीड महिना जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता असेल. मग हा निधी कसा खर्च होणार, याविषयी पेच निर्माण झाला आहे.
‘त्या’ निधीचे पुन्हा नियोजन
नाशिकचे तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकार कोसळण्यापूर्वी जिल्हा नियोजन कार्य समितीची बैठक घेत 567 कोटीं रूपयांच्या निधीचे सर्व मतदारसंघात समान वाटप करण्यासंदर्भातला निर्णय घेतला. मात्र सरकार अस्थिर असतांना अशा प्रकारची बैठक घेतलीच कशी असा मुददा उपस्थित करत आमदार सुहास कांदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे याविषयी तक्रार मांडली. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने याबाबत जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांच्याशी फोनवरून चर्चा करत या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आता याबैठकीत पुन्हा एकदा या निधीचे फेरनियोजन करण्यात येणार आहे.
