नाशिक : राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महापालिकेच्या प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असले तरी राजकीय आरक्षणासंदर्भात औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल याचिकेवर येत्या २२ नोव्हेंबरला अंतिम निर्णय होणार आहे. या निकालानंतरच प्रभाग रचनेसंदर्भात अंतिम कार्यवाही होऊ शकणार आहे.
सध्या नाशिकसह १८ महापालिकांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्रिसदस्यी प्रभाग रचनेनुसार कच्चा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्या-त्या महापालिका प्रशासनाकडून हे काम सुरू असतानाच आता वाढीव लोकसंख्येनुसार नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन असल्याची बाब पुढे आली आहे. यामुळे हा प्रस्ताव खरोखरच आंमलात आणला तर सध्या सुरू असलेल्या प्रभाग रचनेचे काम पुन्हा नव्याने सुरू करावे लागणार आहे.
परंतु, असे झाले तरी या कच्च्या आराखड्यावर निवडणूक आयोगाला लगेचच निर्णय घेता येणार नाही. परंतु, तोपर्यंत असलेली हरकती, सूचना मागविण्याची कार्यवाही आयोगाकडून पूर्ण केली जाऊ शकते. मात्र अंतिम निर्णय हा २२ नोव्हेंबरनंतरच घेण्याची शक्यता आहे. कारण औरंगाबाद खंडपीठात राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या आदेशांचे पूर्णपणे पालन न करताच अधिसूचन काढल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली असून, या याचिकेवर न्यायालयाने राज्य शासनाला १५ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदत दिली आहे.यामुळे नगरसेवक संख्यावाढीबाबत निर्णय झाला वा नाही तरी प्रभाग रचनेसंदर्भात नोव्हेंबरअखेरच निर्णय स्पष्ट होणार आहे.
