नाशिक : गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपयांची दैनंदिन जागा फी वसुलीसाठी ठेकेदार नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरु असल्याची जोरदार चर्चा शहरात सुरु आहे. यापूर्वी या रस्त्याच्या कडेला बसणार्‍या व्यावसायिकांकडून महापालिका कर्मचारी दैनंदिन जागा फी वसूल करत असे. परंतु गेल्या चार पाच वर्षांपासून महापालिकेकडून वसूल होणारी जागा फी बंद झाली.
यामागील मुख्य कारण म्हणजे महापालिकेत सध्या असलेले अपुरे मनुष्यबळ. महापालिकेकडून सहाही विभाग मिळून एकच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असून तिला प्रतिसाद मिळालेला नाही. जो हा ठेका घेणार आहे त्याने महापालिकेला मिळवून दिलेल्या उत्पन्नाच्या रकमेतून विशिष्ट टक्केवारी म्हणून मोबदला (कमिशन) दिले जाणार आहे. परंतु ठेकेदाराने फेरीवाला क्षेत्रात नोंदणीधारक असणार्‍या पथ विक्रेत्यांकडून जागा फी वसूल करायची देखील त्यात अट असल्याचे समजते. जर शहरात दहा हजार नोंदणीकृत फेरीवाले आहेत आणि त्यांच्याकडूनच सध्या जागा फी वसूल करायची असेल तर मग उर्वरित अनधिकृत पथ विक्रेत्यांचे काय आणि त्यांच्याकडून जागा फी वसूल कोण करणार हाही प्रश्न आहे.
सन २०१६ पासून महापालिकेच्यावतीने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाअंतर्गत शहरात फेरीवाला क्षेत्र निर्माण करणे, त्या फेरीवाला क्षेत्रात पथ विक्रेत्यांची जागा आरक्षित करणे, त्यांना जागा आखून देणे, पथ विक्रेत्यांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, त्यांची बायोमेट्रिक नोंदणी करत त्यांना ओळखपत्र आणि प्रमाणपत्र देणे असे नियोजन महापालिकेकडून अपेक्षित असताना त्या कामाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे एकंदरीत सुरु असलेल्या कामकाजावरून दिसते. शहरातील अनेक मुक्त फेरीवाला क्षेत्र किंवा ना फेरीवाला क्षेत्र आहे अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात हातगाडी आणि पथविक्रेते महापालिकेची कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता व्यवसाय करत असल्याचे निदर्शनास येते. नागरिकांना किंवा महापालिकेच्या इतर विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना हेच माहिती नाही की, ते फेरीवाला क्षेत्र घोषित आहे की नाही? त्यामुळे कारवाई करताना देखील अनेकदा वादविवाद होत असून महापालिका कर्मचारी आणि व्यावसायिक यांच्यात भांडणे होतात.
अपहार होण्याची शक्यता
महापालिकेने ठेकेदार नियुक्त केल्यानंतर आजमितीला नोंदणी किंवा माहिती असलेल्या पथ विक्रेत्यांकडून वसुलीची आकडेवारी महापालिकेने गृहीत धरलेली आहे. जेव्हा ठेकेदार कामाला सुरुवात करेल त्यावेळी तो शहरातील सर्वच भागांमध्ये खोलपर्यंत जाऊन वसूली करेल. महापालिकेला अपेक्षित उत्पन्न दिल्यानंतर उर्वरित वसूलीची रक्कम तो स्वतःकडे ठेवणार नाही याची शाश्वती कोण घेणार? महापालिकेला भविष्यात आपले कोर्ट कचेरीचे काम वाढवायचे नसेल तर मानधनावर नियुक्त करत तंत्रज्ञानाचा वापर करून वसुली करण्यात यावी हीच बेरोजगार युवकांची अपेक्षा आहे.
ठेकेदाराला राजकीय पार्श्वभूमी असल्यास घडू शकतो अनुचित प्रकार
ठेकेदार महापालिकेला ठराविक मर्यादेपर्यंत दरमहा उत्पन्न देण्यासाठी बांधील असणार. जे उत्पन्न महापालिकेला मिळवून देणार त्या बदल्यात ठेकेदाराला टक्केवारीत मोबदला मिळणार आहे. जर ठेकेदार राजकीय पक्षाशी संबंधित असला तर मग महापालिकेला त्याच्यावर कारवाई करणे देखील अवघड होऊन बसले. कारण दरवेळी कारवाई करताना राजकीय दबाव संबंधित अधिकार्‍यावर ठेकेदाराकडून आणला जाईल. तसेच शहरातील अनेक भागातील हातगाडी या कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाच्या तसेच नेत्याच्या संघटनेशी निगडीत असल्याने भविष्यात वर्चस्व वादामुळे अनुचित प्रकार देखील घडू शकतील.
जागा फी वसुली करता ठेक्याचे विक्रेंद्रीकरण
सहाही विभाग एकाच ठेकेदाराला देण्यापेक्षा जर सहाही विभागांना वेगवेगळे ठेकेदार दिले तर त्यातून जास्त उत्पन्न मिळू शकते. एकच ठेकेदार राहिला तर त्याच्या मर्जीनुसार तो काम करेल करेल आणि महापालिकेला त्याच्यावर अवलंबून राहावे लागेल. जर त्याचे विकेंद्रीकरण झाले तर महापालिकेला जास्त उत्पन्न मिळेल आणि ठेकेदाराला त्याचा मोबदला देखील जास्त मिळेल. जर एकच ठेकेदारा दिला व त्याने नियमांचे उल्लंघन केले तर त्याच्यावर कारवाई करताना महापालिकेला आपल्या महसुलावर पुढचा ठेकेदार नियुक्त करे पर्यंत पाणी सोडत स्वतःचे नुकसान करून घ्यावे लागेल. त्यापेक्षा या ठेक्याचे विकेंद्रीकरण केले तर एखादा ठेकेदाराने नियमाचे उल्लंघन केले तर त्याच्यावर कारवाई करत दुसर्‍या विभागाच्या ठेकेदाराकडून त्या विभागाचे काम करून घेता येईल. यात सहाही विभागातील ठेकेदाराकडून येणार्‍या उत्पन्नाचे देखील प्रमाण लावणे सोपे होईल.
महापालिका ठेकेदारांच्या हातात
आजकाल महापालिकेकडून नोकर भरती न राबविता सरळ सरळ प्रत्येक छोट्या मोठ्या कामासाठी ठेकेदार नियुक्त केले जात आहे. यामुळे स्थानिक युवक जो महापालिकेत नोकरी मिळेल या आशेवर होता त्याची निराशा होतांना दिसत आहे. शहरातील रस्त्यांवर झाडू मारण्यापासून ते लोकांना घरपट्टी व पाणीपट्टीची बिल वाटप काम कारण्यापर्यंत ठेकेदार दिले जात आहे. शहर वाढले तसे महापालिकेचे उत्पन्न देखील वाढत आहे. परंतु वाढलेले उत्पन्न हे ठेकेदार घेऊन जात असून यातून महापालिकेला नुकसान होत आहे तर अनेक ठेकेदार आणि महापालिकेची प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत. जर स्थानिक युवकांना मानधन तत्वावर आणि विशिष्ट कालावधी करता नोकरीत सामावून घेतले तर नक्कीच महापालिकेला त्याचा फायदा अधिक होईल. नाशिकच्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेत नोकरी लागेल या आशेवर असलेल्या तरुणांच्या आशेवर पाणी फिरतांना दिसते. महापालिकेने मानधन तत्वावर का होईना परंतु स्थानिक तरुणांना महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये सहभागी करत नोकरी करता सामावून घ्यावे अशी अपेक्षा आहे. कारण ठेकेदार हे जरी महापालिकेला उत्पन्न देणारे असले तरी ते त्यांच्या कामगारांची पिळवणूक करत असल्याची भावना तरुणांमध्ये आहे.
अतिक्रमण काढणार कोण
ठेकेदाराने मर्जीतील लोकांना महापालिकेच्या जागेवर विनापरवानगी हातगाडी व्यवसाय सुरू करून दिले आणि ठेक्याची मुदत संपल्यानंतर त्या करण्यात आलेल्या अतिक्रमणावर कारवाई करणार कोण हा ही प्रश्न आहे. कारण ठेकेदाराचे आणि अधिकार्‍यांचे घेतलेल्या ठेक्यानिमित्त जवळीक होणार आहे.
