नाशिक : महानगरपालिकेच्या उपायुक्त (अतिक्रमण), नगररचना विभाग व अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या कारवाईसंदर्भात वृत्तपत्रांतून वारंवार ताशेरे ओढले जात असताना पालिकेतील काही अधिकार्‍यांनी मात्र पालिकेच्या जागांऐवजी खासगी जागांवरील अतिक्रमणे काढण्याचा ठेकाच घेतला असल्याची टिका आमदार देवयानी फरांदे यांनी केली. पालिका प्रशासनाच्या या कारभाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी आमदार फरांदे यांनी जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त गंगाथरन डी. यांच्याकडे केली आहे.
अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने पालिकेच्या जागांवरील अतिक्रमणे काढून नागरिकांना सुविधा देणे अपेक्षित असताना, त्याकडे डोळेझाक केली जाते आहे. त्याऐवजी खासगी जागांवरील अतिक्रमणे काढण्याची कार्यवाही या विभागाकडून केली जाते. शहरातील पालिकेच्या अनेक जागांवर अतिक्रमणे होत असताना त्याकडे डोळेझाक तक्रारींच्या आधारे खासगी जागांवरील अतिक्रमणे काढणे, नागरिकांना नोटीसा देऊन बेजार करणे अशाप्रकारचे काम महापालिकेकडून सुरू आहे. काही भाऊबंदकीच्या केसेस कोर्टात प्रलंबित असताना पालिकेकडून नोटीसा बजावून कारवाई करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे खासगी जागा रिकाम्या करण्याचा ठेकाच महापालिकेच्या काही अधिकार्‍यांनी घेतल्याच्या प्रतिक्रीया नागरिकांमधून उमटत आहेत.
आकाशवाणी भाजी बाजारात थेट रस्त्यावर अतिक्रमण होऊन वाहतूक कोंडी होते, मुंबई नाका येथे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे आहेत, अनेक डीपीरोडचे काम अतिक्रमणांमुळे रखडलेले आहे, याबाबत लोकप्रतिनीधींकडून वारंवार मागणी होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. खासगी क्षेत्रातील अतिक्रमणांबाबत ऑनलाईन तक्रार प्राप्त होताच कारवाई केली जात असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान, प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी याबाबत निश्चित चौकशी करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले.
मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार
खासगी जागांवरील अतिक्रमणे काढण्याच्या कामांत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याचेही आमदार फरांदे यांनी प्रभारी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. पालिकेला खासगी क्षेत्रातील अतिक्रमण काढायचेच असेल तर जागामालकाकडून किमान रेडीरेकनरच्या 10 टक्के रक्कम घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पालिकेचा उत्पन्नात तरी वाढ होईल, असा सल्लाही आमदार फरांदे यांनी दिला. पालिकेकडून खासगी क्षेत्रातील अतिक्रमणे काढण्याबाबत दिलेल्या नोटिसांची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी प्रभारी आयुक्त गंगाधरन डी. यांच्याकडे केली.
