नाशिक : कार्यारंभ आदेशाशिवाय कुठलेही शासकीय काम सुरु न करण्याचे आदेश असताना जिल्हा परिषदेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांच्या शासकीय निवासस्थानी केलेल्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द झाल्या आहेत. आदेश नसताना ठेकेदाराने काम पूर्ण केल्यामुळे त्याला आता पैशांसाठी भटकण्याची वेळ आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या तत्कालिन सीईआेंनी स्वत:चे निवासस्थान दुरुस्तीसाठी सेस निधीतून 30 लाख रुपये खर्च केल्याची बाब ‘आपलं महानगर’ने उघडकीस आणली होती. या बातमीनंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने निवासस्थानी सोलर बसवण्यासाठी साडेसात लाख रुपये व ठिबक सिंचनासाठी दीड लाख रुपयांची दिलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द केली आहे. मूळात केवळ प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे नव्हे तर कार्यारंभ आदेश मिळाल्यानंतर ठेकेदाराने काम करणे अपेक्षित होते. पण सीईआेंचे निवासस्थान असल्यामुळे पैसे केव्हा तरी मिळणारच आहेत, या विचाराने काम पूर्ण केले.
परंतु, मध्यंतरी सीईओ यांची बदली झाली आणि त्यांच्या जागेवर आशिमा मित्तल यांनी कारभार हाती घेतला. त्यानंतर बांधकाम विभागाने या कामाच्या प्रशासकीय मान्यताच रद्द केल्या. त्यामुळे या कामाचे पैसे देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ठेकेदाराने काम पूर्ण केल्यामुळे पैशांची आवश्यकता आहे. मग त्याने जिल्हा परिषदेकडे विचारणा केली असता या कामांच्या मान्यताच रद्द झाली तर कामाचे पैसे कसे द्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित करुन त्यालाच आरोपिच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे.जिल्हा परिषदेकडे दाद मिळत नसल्याने त्याने थेट तत्कालिन सीईआेंकडे मागणी सुरु केली आहे. त्यावर तोडगा म्हणून ‘बॅकडेटेड’ मान्यता दाखवून संबंधित व्यक्तिला पैसे देण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याचे समजते. परंतु, प्रशासनाने हा प्रस्तावही धुडकावून लावला आहे. प्रशासकीय कारभाराचा फटका एका ठेकेदाराला बसल्यामुळे पैशांसाठी त्याला भटकण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, तत्कालिन सीईआेंची बदली झाल्याचे समजताच त्याने तगादा वाढवला आहे.
