नाशिक : त्र्यंबकेश्वर येथील आधारतीर्थ आश्रमात झालेल्या बालकाच्या हत्येच्या घटनेनंतर आश्रमाच्या मान्यतेचा विषय चर्चेत आला आहे. या आश्रमाला कोणत्याही प्रकारची मान्यता नसतानाही महिला व बालकल्याण विभागाने याबाबत दखल घेतली नाही, असा ठपका ठेवत जिल्हाधिकार्‍यांनी आता सर्व वसतीगृहे, आधाराश्रम तसेच बालसंगोपन करणार्‍या संस्थांची तपासणी करण्याचे आदेश तहसीलदार, गटविकास अधिकार्‍यांना दिले आहेत.
आलोक विशाल शिंगारे (वय ४, रा. उल्हासनगर, कल्याण) या बालकाच्या खूनाची घटना गेल्या आठवड्यात त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील आधारतीर्थ आश्रमात उघडकीस आली होती. याप्रकरणी त्र्यंबकेश्वर पोलिसांनी अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले. परंतु, या घटनेमुळे आधारतिर्थसारख्या संस्थांमध्ये वास्तव्यास असणार्‍या बालकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मुळात आधारतीर्थ आश्रमाला मान्यताच नाही. २०१३ मध्ये संस्थेने मान्यतेसाठी समाजकल्याण विभाग, महिला बाल कल्याण विभागाकडे अर्ज केला होता. मात्र, संस्थेला मान्यता देण्यात आली नाही. तरी देखील १० वर्षांपासून ही संस्था विनामान्यता सुरू असल्याकडे जिल्हाधिकार्‍यांनी लक्ष वेधले.
प्रत्येक बालकाची सुरक्षा ही अत्यंत महत्वाची असल्याने जिल्हाधिकार्‍यांनी या प्रकरणाची तात्काळ माहिती घेत अधिकृत व अनधिकृत संस्थांची माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वीच पोलीस आणि महिला व बालविकास विभागातील अधिकार्‍यांची एकत्रित बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. अनेक संस्था विनापरवानगी आधाराश्रम चालवित असल्याची माहिती त्यात पुढे आली. त्यामुळे अशा संस्थांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना गंगाथरन डी. यांनी केल्या. तहसीलदार स्तरावर समिती गठीत करून कार्यक्षेत्रातील संस्थांची १५ दिवसांत तपासणी करत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
संस्थेविरुद्ध अद्याप गुन्हा दाखल नाही
आधारतीर्थ आश्रमातील बालकाच्या हत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी, संस्थेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. याकडे जिल्हाधिकार्‍यांनी महिला व बालकल्याण विभागाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे आता संस्थेविरुद्ध गुन्हा दाखल होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
