भूमाफियांच्या मनसुब्यांना मूर्त रुप देण्यासाठी दुय्यम निबंधक यांची भूमिका अत्यंत कळीची ठरली आहे. हे सध्या शहरात चर्चेत असलेल्या एका नामचीन बांधकाम व्यावसायिकाच्या प्रकरणावरून लक्षात येते. दुय्यम निबंधक कार्यालयातील काही मंडळी भूमाफियांच्या किती आहारी गेले आहे, हे या प्रकरणावरून दिसून येते. काही अपवाद वगळले तर या अधिकार्‍यांची नियुक्ती भूमाफियांचे दस्त नोंदवण्यासाठी झाली की काय, अशीही शंका उपस्थित होते?.धनदांडग्यांशी हात मिळवणी करून काही दुय्यम निबंधकांनी कोट्यवधी रुपयांची माया जमवली आहे. कायद्यात न बसणारे दस्तही या मंडळींनी नोंदवून भूमाफियांशी एकनिष्ठता राखली आहे. मुद्रांक शुल्क माफी योजनेचा लाभ केवळ धनदांडग्यां साठीच आहे अशी काहीशी धारणा अधिकार्‍यांची झाली आहे. अनेक माफियांना माफी योजनेचा लाभ मिळवून दिल्याचे दिसून येते. यातूनच शासनाची कोट्यवधी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची फसवणूक झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
दुय्यम निबंधक कार्यालयातील सर्वच अधिकारी भ्रष्ट आहेत असा आमचा दावा नाही. मात्र आजवरचा अनुभव बघता काही अपवाद वगळता अन्य मंडळींनी अनेक दस्त बेकायदेशीररित्या नोंदविल्याने यातील काही प्रकरणे अलीकडच्या काळात न्यायालयात दाखल झाली आहेत. योगायोग असा यातील बहुतांश प्रकरणे भूमाफियांशी संबंधित आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी दाखल होत असलेले खरेदी-विक्रीचे आणि मुखत्यारपत्रांच्या दस्तांची बनावट नोंदणी केली जात असल्याचे खुद्द नोंदणी महानिरीक्षक यांनी अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे दस्त नोंदणीसाठी काही कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या. पण दुसरीकडे या तरतुदी मध्ये पळवाटाही ठेवल्याने याचा संपूर्ण फायदा भूमाफियांना मिळवून दिला जात असल्याचा आरोप होत आहे.
नोंदणी अधिकार्‍यांनी दस्त नोंदणीच्या वेळी कोणती दक्षता घ्यायची आहे, त्यावर किती मुद्रांक शुल्क घ्यायचा आहे. त्यासंबंधी नोंदणी महानिरीक्षकांनी १६ फेब्रुवारी २००२ रोजी परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार खरेदी खत अथवा मुखत्यारनाम्यावर मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८ मधील तरतुदीनुसार देय किंमतीचा मुद्रांक शुल्क दिला आहे का? याची खातरजमा करण्याचे स्पष्ट आदेश आहे आणि जर मुद्रांक शुल्क दिला नसेल, तर मुद्रांक अधिनियम १९५८ चे कलम ३३ खाली कारवाई करण्याचे आदेश आहे. कमी किमतीचे मुद्रांक शुल्क लावून निष्पादित केलेले दस्त पुरावा व कार्यालयीन कामकाजाचा भाग म्हणून अधिनियमाचे कलम ३४ खाली स्वीकारता येत नाही अथवा त्याची पुढील कारवाई दुय्यम निबंधक अथवा संबंधित अधिकार्‍यांना करता येत नाही असे स्पष्ट निर्देश असतानाही नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या आदेशाला काही अधिकारी हरताळ फासत असल्याचे दिसून येते.
नोंदणीसाठी दाखल झाल्यानंतर त्यातील प्रत्येक कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी करावी व त्यातील सह्या, अंगठे, तारीख तसेच मिळकतीचे वर्णन स्पष्ट असावेत, असा नियम आहे. प्रत्यक्षात अनेक मिळकतीचे ताळमेळ बसत नसलेल्या कागदपत्रांची बिनदिक्कतपणे नोंदणी केली जात आहे. बेकायदेशीर दस्त नोंदणी करण्यासाठी अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर ‘माया’ जमा करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत. पूर्वी नाशिकरोड येथील एका दुय्यम निबंधक कार्यालयात अशाच एका महाशयांची नियुक्ती करण्यात आली होती. बेकायदेशीर दस्त नोंदवण्याचे सगळे अधिकार त्यांनाच आहे की काय? असे सामान्य नागरिकांना वाटत असे. त्यांची सांकेतिक भाषा फक्त वकिलांनाच कळत होती.
मुखत्यारपत्रांच्या दस्तांमध्ये जमिनीचा विकास करणे, पोटभाग पाडणे अकृषक करून पोटपाडणे अंतर्गत रस्त्यांचा विकास करणे, त्यावर बांधकाम करणे इत्यादी अथवा यापैकी कोणताही एकाधिकार मुखत्यार धारकास दिला असल्यास अशा मुखत्यारनाम्याचा दस्त अनुच्छेद ४८ (ग) च्या कक्षेत येऊन त्यातील ठिकाणाचे बाजार मूल्य अथवा त्यात कोणत्याही प्रकारचा दिलेला मोबदला किंमत रक्कम यापैकी जी काही जास्त येईल, त्यावर पाच टक्के दराने मुद्रांक शुल्क द्यावा असे आदेश आहे. मात्र, तरीही काही अधिकार्‍यांनी पदाचा गैरवापर करून अनेक धनदांडग्यांना मुद्रांक शुल्क माफी योजनेचा लाभ मिळवून दिल्याचे दिसून येते. तर काही ठिकाणी शंभर आणि वीस रुपयांच्या स्टॅम्पवरसुद्धा नोंदणी करून दिल्यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालय वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे. सर्वसामान्यांच्या बाबतीत अगदी काटेकोर पद्धतीने चालणारे दुय्यम निबंधक भूमाफियांना मात्र पायघड्या घालतात हा खरा चिंतेचा विषय बनला आहे.
नोंदणी निरीक्षकांच्या परिपत्रकातील आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी आणि दुय्यम निबंधकांकडून यातील आदेशाविरुद्ध कारवाई केल्याचे सिद्ध झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल आणि चुकीच्या कार्यपद्धतीने दस्त नोंदवले ज्याने पोलीस अथवा न्यायालयीन प्रकरण उपस्थित होईल, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी दुय्यम निबंधकांवर टाकली आहे. असे असताना कायद्याची कुठलीही तमा न बाळगता ही मंडळी भूमाफियाना साथ देत असल्याचे दिसून येत आहे. दुय्यम निबंधकाने नोंदणी केलेले दस्त रद्द करण्याचे अधिकार न्यायलायला आहे. असे असतानाही राजरोसपणे बोगस कागदपत्रे नोंदवली जातात. यामुळे अनेक कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत. अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत. अनेक प्लॉटधारक कोर्टाच्या चकरा मारत आहेत. याला आळा घालण्याची मागणी सर्वसामान्य नागरिकांकडून होत आहे.
(क्रमश:)
