जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत निधी वाटपाच्या मुद्दा्यावरून खडाजंगी

झेडपी निधीत २५% आमदारांसाठी राखीव ठेवण्याची मागणी

नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत असमान निधी वाटपाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा खडाजंगी झाली. आमदार जिल्ह्यासाठी निधी मंजूर करून आणतात. परंतु विकासकामांसाठी निधीच मिळत नसल्याची तक्रार महाविकास आघाडीच्याच आमदारांनी मांडली. जिल्हा नियोजनच्या निधीतील सुमारे ६० टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेमार्फतच खर्च केला जातो. परंतु आपल्या मतदारसंघात निधी मिळावा, याकरीता जिल्हा परिषदेच्या सभापती आणि सदस्यांच्या मागे लागावे लागते तरीही निधी मिळत नसल्याची तक्रार आमदारांनी व्यक्त केली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला वर्ग केला जाणार्‍या निधीपैकी २५ टक्के निधी हा आमदारांसाठी राखीव ठेवावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समितीची शनिवारची (दि.८) बैठक प्रथमच ऑनलाईन घेण्यात आली. यावेळी आमदार हिरामण खोसकर, अ‍ॅड. माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, सरोज आहिरे, नितीन पवार या सत्ताधारी पक्षाच्याच आमदारांनी विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आमदारांच्या पाठपुराव्यामुळेच जिल्ह्याला निधी प्राप्त होतो. परंतु मतदारसंघात कुठले काम करायचे असेल तर त्यांना सातत्याने जिल्हा परिषदेकडे पाठपुरावा करावा लागतो. जिल्हा परिषदेकडून आमदारांना दाद दिली जात नसून सदरचा अधिकाधिक निधी जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना वितरीत केला जात असल्याने आम्ही विकास करायचा की नाही, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

जिल्हा परिषदेला दिल्या जाणार्‍या निधीतून २० ते २५ टक्के निधीची व्यवस्था करावी अशी मागणी केली. याला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी काहीसा विरोध केला. विकासकामांना विरोध नसून निदान आमदारांचा सल्ला तर विचार घ्या, अशी सूचना कोकाटे यांनी केली. याबाबत ठराव करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. याला पालकमंत्र्यांनी मंजुरी देतांना कुणावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याचे सुचित केले. यावेळी सर्व लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.

महावितरणच्या कारभारावरून खडाजंगी

आमदार सुहास कांदे, यांनी वीज कंपनीच्या कारभारावर ताशेरे ओढत नाराजी व्यक्त केली. त्यात शेतकर्‍यांनी रात्री नव्हे, तर दिवसा वीज द्यावी. शासन निर्णयानुसार ४८ तासांत जर शेतकर्‍यांना मागणीनुसार वीजपुरवठा दिला नाही, तर पुढील प्रत्येक दिवसांसाठी दररोज ५०० रुपयांप्रमाणे पैसे वीज कंपनीने शेतकर्‍यांना द्यावे, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची अशी मागणी केली. ज्यांनी वर्क ऑर्डर देवूनही काम केले नाही त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, वीजपुरवठा खंडीत करण्यापूर्वी १५ दिवस अगोदर शेतकर्‍यांना नोटीस देणे आवश्यक आहे, अशी मागणी केली.