नाशिक : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्य सरकारने विधीमंडळात विशेष कायदा पारित करून राज्यातील १८ महापालिकांकरिता तयार केलेली प्रारूप प्रभागरचना रद्द करून नव्याने प्रक्रिया करण्याबाबत स्वतःकडे घेतलेल्या अधिकाराची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. सोमवारी (दि. ११) राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवत ज्या पालिकांच्या मुदत संपली वा संपुष्टात येत आहे तेथे राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार प्रभाग रचना करावी, असे आदेश दिले आहेत.
दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी २१ एप्रिलला पुढील सुनावणी असून या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आक्रमक पवित्रा घेत निवडणूक प्रक्रिया सुरू केल्याने नेमके काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्यातील जवळपास सर्वच महापालिकांसाठी प्रारूप प्रभागरचनेची प्रक्रिया अंतिम झाली असताना राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण नसल्यामुळे विधीमंडळात नवीन विधेयकाद्वारे कायदा पारित करत राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेतले.
त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सात याचिका दाखल असून, त्यावर ७ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनाकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची मुदत मागवून घेण्यात आली. मात्र, वेळ कमी असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या वकीलाने घेतल्यानंतर न्यायालयाने २१ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य शासनाने याप्रकरणी कोणतीही कारवाई केली नव्हती. निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना रद्द केल्यानंतर राज्य शासन नवीन प्रक्रिया कशी करेल. एका प्रभागात किती सदस्य असतील, बहुसदस्यीय पद्धत असेल की एक सदस्यीय याविषयी संभ्रम असताना सोमवारी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून त्यात कशापद्धतीने प्रभाग रचना करायची याबाबत आदेश दिले.
काय आहेत आदेश ?
११ एप्रिल रोजी नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी महापालिका आयुक्तांनी आदेश दिले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मध्ये संदर्भीय अधिनियमानुसार ज्या पालिकांच्या मुदत संपली अथवा मुदत संपणार आहे, त्यांना आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी लगत जनगणनेनुसार प्रभाग रचना करावी. तसेच, निवडणूक आयोगाच्या २८ डिसेंबर २१ व २७ जानेवारी २२ च्या मार्गदर्शक सूचनांचा आधार घ्यावा.
