नाशिक : विल्होळी येथील वादग्रस्त रिसॉर्ट प्रकरणात अभिन्यास (लेआऊट) मंजूर करताना टाकण्यात आलेल्या अटी व शर्तींचे पूर्णत: उल्लंघन करण्यात आले आहे. धरणापासून पाचशे मीटर अंतराच्या आत कुठलेही बांधकाम करता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांचे असतानाही बांधकाम व्यावसायिक स्वप्निल सराफ यांनी बिनदिक्कतपणे शासनाच्या नाकावर टिच्चून रिसॉर्टचे बांधकाम चक्क धरणात केल्याचे दिसून येत आहे. असे असूनही नगररचना विभागाने या रिसॉर्टच्या बांधकामाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
विल्होळी येथील स्वप्निल सराफ यांचे वे साईड मोटेल या रिसॉर्टचे बांधकाम वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे. सराफ यांनी शासनाच्या अटी व शर्तीना धाब्यावर बसवल्याचे दिसून येत आहे. सराफ यांनी अभिन्यास तयार करताना 22 जून 2017 मध्ये नगररचनेच्या सुधारित मंजुरीच्या अभिन्यास नकाशाच्या परिशिष्ट अ मधील अभिन्यास नकाशे या तक्त्यात पोट कलम 12 मध्ये पाटबंधारे प्रकल्पापासून पाचशे मीटर अंतरावर कोणताही विकास होणार नाही, तसेच बांधकाम करावयाचे असल्यास पाटबंधारे विभागाची परवानगी आवश्यक असेल असे नगररचना सहाय्यक संचालकांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे. असे असतानाही सराफ यांनी रिसॉर्टचे बांधकाम धरण परिक्षेत्रातच केल्याचे दिसून येत आहे.
अभिन्यास मंजूर पत्रातील मुद्दा क्रमांक 18 मध्ये स्वप्निल सराफ आणि त्यांचे बंधू तथा वास्तुविशारद पूनीत सराफ यांनी दिलेली माहिती व कागदपत्रे शासनाची दिशाभूल करणारी असल्याचे आढळून आल्यास सदर परवानगी शिफारस रद्द समजण्यात येईल असा स्पष्ट उल्लेख मंजूर पत्रात करण्यात आला आहे. स्वप्नील सराफ यांनी अभिन्यास मंजूर करताना भूखंडालगत पाझर तलाव असल्याचे म्हटले आहे. सराफ यांनी दिलेली माहिती खोटी आणि शासनाची दिशाभूल करणारी आहे. प्रत्यक्षात पाटबंधारे विभागात कथीत पाझर तलावाची नोंद छोटे धरण म्हणून आहे. त्यामुळे बांधकामासाठी लागणार्‍या परवानग्या या पाझर तलावाच्या नियमांनुसार नव्हे तर धरणांच्या नियमानुसार घेणे अपेक्षित होते. रिसॉर्टच्या बांधकामासाठी पाटबंधारे विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परंतु सराफ यांनी बांधकामासाठी पाटबंधारे विभागाची कुठलीही परवानगी घेतली नसल्याचे उघड झाले आहे. त्याच्यामुळे सराफ यांच्या रिसॉर्ट संदर्भात नगररचना काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
नगररचना विभागही दोषी ?
वास्तविक कुठलाही अभिन्यास मंजूर करण्यासाठी नगररचना विभागातील अधिकारी प्रत्यक्षात जागेवर जाऊन पाहणी करतात. नंतरच अभिन्यास मंजुर केला जातो. मात्र, सराफ यांच्या प्रकरणात नगररचना विभागाने सराफ यांना झुकते माप दिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची नगर रचना विभागातील दोषी अधिकार्‍यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
