जैविक कचर्‍याचे संकलन व विल्हेवाटीच्या रॉयल्टीपोटी मे. वॉटरग्रेस प्रॉडक्टस् लि. या मक्तेदाराच्या कोविड काळातील ४६.६६ लाखांचा प्रस्ताव स्थायी समितीने रोखला. कंपनीकडील एक कोटींच्या थकबाकीसंदर्भात तीन दिवसांत स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश सभापती गणेश गिते यांनी आरोग्य-वैद्यकीय विभागाला दिले आहेत.
वॉटरग्रेसच्या थकबाकीबाबत शुक्रवारी पार पडलेल्या स्थायी समिती सभेत तिसर्‍यांदा यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. शिवसेनेचे महानगरप्रमुख तथा स्थायी समिती सदस्य सुधाकर बडगुजर यांनी यासंदर्भात हरकत घेत वॉटरग्रेसकडील थकबाकी वसुलीबाबत वैद्यकीय विभागाकडून सादर केल्या जाणार्‍या अहवालाची विचारणा केल्यानंतर सभापती गिते यांनी सदर प्रस्ताव तिसर्‍यांदा तहकूब करत तीन दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश संबंधित अधिकार्‍यांना दिले. थकबाकी प्रकरणात तथ्य आढळल्यास संबंधित मक्तेदाराकडून व्याजासहीत थकबाकी वसुल करण्याची भूमिका स्थायी समितीने घेतली आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून आता काय अहवाल सादर केला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना मुदतवाढ
कोरोनाच्या काळात महापालिका रूग्णालय तसेच कोविड सेंटरमध्ये मानधन तत्वावर सेवा बजवणार्‍या ११०८ वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांचीसेवा संपुष्टात येत असल्याने त्यांना ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा व त्यासाठीच्या आठ कोटींच्या खर्चास मंजुरी देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने शुक्रवारी घेतला. दोन दिवसांची सेवा खंडीत दर्शवून ही मुदतवाढ दिली जाणार आहे.
