नाशिक : पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता राज्य सरकारकडून तब्बल ३९.८१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या प्रलंबित पाणीपुरवठा योजनेकरिता, तसेच घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता हा निधी उपयुक्त ठरणार आहे.
दिवाळीत ठेकेदारांची देणी, कर्मचार्‍यांचा सातव्या वेतन आयोगाचा फरक, तसेच सानुग्रह अनुदानामुळे महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला होता. त्यातच सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचा पहिला हप्ता ‘सप्टेंबर पेड इन ऑक्टोबर’चे वेतन आणि दिवाळीनिमित्त सानुग्रह अनुदान वाटपामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महापालिकेला ‘ऑक्टोबर पेड इन नोव्हेंबर’चे वेतन ऑक्टोबरच्या २१ तारखेपर्यंत अदा करण्याच्या शासनाच्या आदेशांमुळे शॉक बसला होता.
घरपट्टी वसुली मोहीम आणि नगररचना विभागाकडून प्राप्त झालेल्या महसुलातून कशीबशी निधीची तरतूद करीत महापालिकेने कर्मचार्‍यांच्या वेतनाची गरज भागविली; परंतु, दिवाळीतील ठेकेदारांच्या देयकांच्या वाटपावर याचा थेट परिणाम दिसून आला. ठेकेदारांच्या एकूण देयकांपैकी ५० टक्केच देयके अदा होऊ शकली. या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याच्या तयारीत असलेल्या महापालिकेला वित्त आयोगाने मदतीचा हात दिला आहे. पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यभरातील मिलियन प्लस सिटीजकरिता २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील पाणीपुरवठा व्यवस्थापनात सुधारणा आणि घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता सरकारने ७९९ कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. त्यात नाशिक महापालिकेच्या वाट्याला ३९.८१ कोटी रुपयांचा निधी आला आहे. अनुदानाच्या रकमेचे विहित नमुन्यातील विनियोग प्रमाणपत्र सहआयुक्त तथा सहसंचालक, नगर परिषद प्रशासनाकडे सादर केल्यानंतर हा निधी महापालिकेला उपलब्ध होणार आहे.
