नाशिक : राज्यात शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षण प्रशिक्षण, संशोधन व मूल्यमापनाच्या हेतूने जिल्हा स्तरावर जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट) स्थापन करण्यात आल्या आहेत. ही संस्था जिल्ह्यातील प्रशिक्षणाची शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते. या संस्थेत वर्ग १ व वर्ग २ दर्जाचे राजपत्रित अधिकारी तसेच गट ‘क’ व ‘ड’चे कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, या संस्थेअंतर्गत अधिकारी व कर्मचारी यांचे गत चार महिन्यांपासून वेतन प्रलंबित असल्याने राज्यातील ५४६ अधिकारी कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनासाठी राज्यात ३३ जिल्ह्यात जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेअंतर्गत इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शाळेतील शिक्षकांना मार्गदर्शन, समावेशीत शिक्षण, शैक्षणिक गुणवत्ते संबंधित सर्व कामे तसेच शिक्षकांना प्रशिक्षण, शैक्षणिक संशोधन, मूल्यमापन, व्यवसाय मार्गदर्शन व मानसशास्त्रीय समुपदेशन या बाबतीत महत्त्वाचे कार्य केले जाते.
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था अंतर्गत प्राचार्य, ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, अधिव्याख्याता, अधीक्षक, लघु लेखक, लेखापाल, तंत्रज्ञ, कार्यशाळा सहायक, ग्रंथपाल, सांख्यिकी सहायक, लिपिक, शिपाई असे एकूण राज्यात ५४६ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्यात सर्व अधिकारी ३२१ व कर्मचारी २२१ यांचे एप्रिल २०२० पासून वेतन अनियमित असून सध्या नोव्हेंबर २०२१ पासूनचे वेतन थकल्याने अधिकारी-कर्मचारी आर्थिक व कौटुंबिक संकटांचा सामना करत असल्याची शोकांतिका आहे.वैद्यकीय आजार, मुलांची शैक्षणिक शुल्क, गृहकर्जाचे हफ्ते, वैयक्तिक कर्जाचे हफ्ते, कुटुंबासाठी आवश्यक किराणा, लोकांकडून घेतलेली उसनवारी रक्कम, देणी व इतर बाबी वेतन नसल्या कारणाने कशी फेडावी, असा यक्ष प्रश्न अधिकारी कर्मचार्‍यांना पडला आहे.
यामुळे सर्व अधिकारी-कर्मचारी तणावात असून जगावे कसे, असा प्रश्न या कर्मचार्‍यांना सतावत आहे. नियमितपणे वेतन होत नसल्याने कर्जाचे हफ्ते थकले असून बँका दंडात्मक वसुली करत आहेत. नियमित वेतन व्हावे, अशी मागणी असून संघटनेच्या वतीने अनेकवेळा निवेदने, विनंती अर्ज संघटनात्मक पातळीवर शासनाला देऊनही मागील दोन वर्षांपासून नियमित वेतन होत नसल्याचे कर्मचार्‍यांनी सांगितले.
नियमित वेतनाचा प्रश्न सुटत नसल्याने येत्या २ मार्चपासून शिक्षण आयुक्त कार्यालय पुणे येथे साखळी उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला असून ८ मार्चपासून काही अधिकारी आझाद मैदान मुंबई येथे आमरण उपोषणाला बसणार आहेत.
वर्ग १ व २ अधिकार्‍यांचा दोन वर्षापासून वेतनाविना संघर्ष सुरू असलेला दिसून येतो. कदाचित महाराष्ट्राच्या इतिहासात एवढ्या प्रदीर्घ काळ वेतनासाठी झगडावे लागत आहे. अधिकार्‍यांच्याच वेतनाचा प्रश्न जटील होत असेल तर सर्वसामान्य जनतेचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
