शहरातील ५९ हजार मिळकतींना अनधिकृत ठरवत तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशाने पारित झालेल्या नोटिसा तातडीने रद्दबादल करण्याचा आदेश महापौर रंजना भानसी यांनी बुधवारी ( दि. १९) झालेल्या महासभेत प्रशासनाला दिला. यापुढे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनीच फेरसर्वेक्षण करण्याची सूचनाही त्यांनी दिली. त्यामुळे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अनधिकृत बांधकामांविरोधात सुरू केलेली मोहीम यामुळे रद्द होतेय की काय? अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच, महापौरांच्या या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अनधिकृत ठरलेल्या मिळकतींना नोटिसा
महापालिकेने उत्पन्नाच्या वाढीसाठी काही वर्षांपूर्वी खासगी कंत्राटदारांमार्फत शहरातील ३ लाख ९० हजार मिळकतींचे सर्वेक्षण केले होते. यात सुमारे ५९ हजार मिळकती अनधिकृत ठरवत संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. या नोटिसांनुसार जर दंड भरावा लागला असता, तर प्रत्येकाला जवळपास एक लाख रुपये इतका भुर्दंड सहन करावा लागला असता. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही महिन्यांपासून तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यशैलीवर मोठ्या प्रमाणात टीका सुरू होती.
तुम्ही हा फोटो पाहिलात का? – तुकाराम मुंढेंचा ‘हा’ फोटो खूप काही सांगून जातो!
मुंढेंच्या निर्णयांवर ४ तास चर्चा!
बुधवारी झालेल्या महासभेत यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, शिवसेना गटनेता विलास शिंदे, काँग्रेस गटनेता शाहू खैरे, नगरसेवक गुरमित बग्गा यांनी लक्षवेधी सादर केली होती. या वेळी शेत जमिनींवर तसेच स्टील्ट पार्किंगवर आकारण्यात आलेला कर, पूर्णत्वाचे दाखले नसतानाही आकारण्यात आलेली घरपट्टी, ऑनलाइन कर भरणाऱ्यांना सूट देण्याच्या नियमात परस्पर केलेला बदल, अकुशल कामगारांकडून केलेले इमारतींचे सर्वेक्षण, त्यातून निर्माण झालेल्या त्रुटी, घरपट्टी वाढीचा महासभेचा ठराव असतांना तत्कालीन आयुक्तांनी पारित केलेले वाढीचे परिपत्रक अशा मुद्द्यांवर तब्बल ४ तास चर्चा करण्यात आली.
गमेंचे स्वागत अन मुंढेंचा समाचार
तुकाराम मुंढेंच्या बदलीनंतर राधाकृष्ण गमे यांची महापालिका आयुक्तीपदी नियुक्ती झाल्यानंतर प्रथमच ते महासभेला उपस्थित होते. यावेळी गमेंचे स्वागत करतानाच माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यशैलीचे वाभाडे काढण्यात आले. प्रत्येक नगरसेवकाला यापुढे एक कोटींचा विकासनिधी देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केली. महापालिका क्षेत्रातील २३ खेड्यांच्या विकासासाठी चार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्याची मागणी शिवसेना गटनेते विलास शिंदे यांनी यावेळी केली. विषयपत्रिकेवर नसलेल्या विषयांवर चर्चा करण्यात काय अर्थ? असा सवाल डॉ. हेमलता पाटील यांनी केला. मुंढेंवर टीका करणाऱ्या भाजपने त्यांचे निर्णय का मान्य केले? असा प्रश्न सुधाकर बडगुजर यांनी उपस्थित करताच सभागृहात एकच गोंधळ उडाला.
महासभेतील महत्वपूर्ण निर्णय
- नवीन नाशिकमधील पेलीकन पार्कच्या जागेवर सेंट्रल पार्क विकसित करणे आणि त्यासाठी ३४ कोटी १२ लाखांच्या निधीची तरतूद करणे
- शहरातील दिव्यांगांसाठी शिक्षण, प्रशिक्षण आणि सेवा सुविधा केंद्र सुरू करण्यासाठी १७ कोटी ८९ लाख रुपये निधीची तरतूद
- गंगापूर शिवारात क्रीडांगण विकासासाठी ३ कोटी १५ लाख रुपये निधीची तरतूद
- पंचवटीतील शिवनगर चौफुलीजवळ क्रीडांगण विकासासाठी २ कोटी ९९ लाख रुपयांची तरतूद करणे
- शहरातील उद्याने पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपद्वारे देखभालीस देणे
