राज्यातील सत्ता परिवर्तनानंतर नवीन मंत्रिमंडळ आले, मात्र गेली अनेक वर्षे सरकारी नोकरी करु पाहणाऱ्या उमेदरावारांच्या समस्या, अडचणी तशाच आहेत. राज्य सरकारकडून अनेक सरकारी नोकऱ्यांचे टेंडर निघाले असतानाही प्रत्यक्ष नोकरी भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. ज्यामुळे अनेक तरुण सरकारी नोकरीकडे डोळे लावून आहेत. यात आता सत्ता आल्यानंतर नव्या राज्य सरकारने निर्णयांचा आणि घोषणांचा धडाका सुरु केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने आता सरकारी नोकरी करु इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील वर्ग 3 मधील रिक्त लिपिक पद ही एमपीएससी मार्फत भरली जाणार असल्याचा निर्णय आज राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारी नोकरी करु इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही एक खुशखबर आहे. आजवर वर्ग 3 मधील लिपिक पदाची रिक्त पदं एमपीएससी मार्फचत भरली जात नव्हती. यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवत होते. मात्र आता सर्व पदं MPSC मार्फत भरली जाणार असल्याने परीक्षेत कुठलाही घोटाळा होणार नाही आणि मेहनती उमेदवारांनाही नोकरीची संधी मिळणार आहे.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
•राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन करणार. त्यामुळे शासनाची जमीन, भागभांडवल, कर्ज, कर्ज हमी याबाबतीतल्या सार्वजनिक हिताचे रक्षण
•पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक यांच्या नैमित्तिक रजा १२ पासून २० इतक्या वाढवल्या— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) September 21, 2022
#मंत्रिमंडळनिर्णय
•वडसा देसाईगंज-गडचिरोली या नवीन रेल्वे मार्गाच्या कामाला वेग देणार. सुधारित खर्चास आणि राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता.
•बार्शी येथील लक्ष्मी सोपान ॲग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी या खाजगी बाजार समितीचा कांदा अनुदान योजनेत समावेश— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) September 21, 2022
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय
भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयात प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करणार असल्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
यानंतर पु.ल. देशपांडे अकादमीमध्ये तात्पुरत्या काळासाठी महाविद्यालयाच्या कामकाजाला २८ सप्टेंबरपासून प्रारंभ होणार आहे.
औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करून पद निर्मिती करणार असल्याचा निर्णयही मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
आपत्ती निवारणाच्या विविध प्रकरणांची चर्चा व निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात येणार आहे.
