नागपूर – केंद्रातील लोकपालच्या धर्तीवर राज्यातही नवीन लोकायुक्त कायदा करण्यात येणार आहे. नव्या लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्री तसेच मंत्री यांचा समावेश असेल. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा हा नवीन लोकायुक्त कायद्याचा भाग बनणार असून त्यामुळे लोकायुक्त राज्य सरकारच्या परवानगीविना पोलिसांत गुन्हा दाखल करू शकतील. यासंदर्भातील विधेयक याच अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून त्यामुळे राज्य सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता येईल, असा दावा सरकारने केला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रामगिरी या शासकीय निवासस्थानी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत नवीन लोकयुक्त कायद्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आमचे सरकार लोकाभिमुख सरकार आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची जी मागणी होती ती आता प्रत्यक्षात येत आहे. सरकार पूर्णपणे पारदर्शकतेने कामकाज करेल. भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आम्ही कामकाज करू. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकायुक्ताची मागणी केली होती. त्यानुसार आमच्या काळात अण्णा हजारे यांची समिती नेमण्यात आली होती, मात्र आघाडीच्या काळात यासंदर्भात काहीच झाले नाही. आमच्या सरकारने अण्णा हजारे यांच्या समितीचा अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले की, पहिल्यांदाच या कायद्यामुळे महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीसुद्धा या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत.
या कायद्यात भ्रष्टाचारविरोधी कायदादेखील समाविष्ट करण्यात येईल. लोकायुक्त हे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील. याशिवाय उच्च न्यायालयाचे आणखी दोन न्यायमूर्ती असतील. लोकायुक्त कायद्यात दोन खंडपीठे असतील. याच अधिवेशनात या कायद्याचे विधेयक सरकारतर्फे मांडण्यात येणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यापासून वेगळे होण्याची भाषा करणारे कोणत्या पक्षाचे याची माहिती राज्याच्या सीमा भागातील काही गावे राज्यापासून वेगळे होण्याचे ठराव करीत आहेत. यामागे कोणत्या पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत याचा गुप्तचर अहवाल आमच्या हातात आहे. तो आम्ही सभागृहात मांडू, असे सांगून फडणवीस म्हणाले की, अधिवेशनाचा कालावधी कमी असल्याची तक्रार कोणी करायची, ज्यांनी एक आठवड्याचेही अधिवेशन नागपूरमध्ये घेतले नाही त्यांनी. कोरोना नागपुरातच असायचा, मुंबईत मात्र नसायचा अशीही विडंबना आम्ही पाहिली आहे. आमची जास्त कालावधीचे अधिवेशन घेण्याची तयारी आहे. आम्ही चर्चादेखील करणार आहोत. विरोधकांना कदाचित गोंधळ घालायचा असला तरी आम्ही चर्चा करणार आहोत. विदर्भावर अन्याय करण्याची भाषा तर अजितदादांनी करूच नये. सुधीर मुनगंटीवार अर्थमंत्री असताना विदर्भातील जिल्ह्यांच्या निधीत केलेली वाढ अजितदादांनी कमी केली होती. महापुरुषांबाबत आम्हाला कोण प्रश्न विचारतात तर ज्यांनी छत्रपतींच्या वंशजांकडे पुरावे मागितले होते. संतांचा अवमान करणारे यांना चालतात, असा टोलाही फडणवीस यांनी लगावला.
