हातोहाती आलेले स्मार्ट फोन, वर्क फ्रॉम होमचे कल्चर आणि कोरोना संसर्गामुळे लागू झालेले लॉकडाऊन या सर्व कारणांमुळे न्यूज अॅप वापरणाऱ्यांच्या संख्येत तब्बल ४१ टक्क्यांनी वाढ झाल्याची बाब पुढे आली आहे. यासोबतच, २०२० मध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्ममध्येदेखील तब्बल ५५ ते ६० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ट्रायच्या अहवालानुसार भारतात वार्षिक २८.६ टक्के एवढ्या गतीने ओटीटी बाजारपेठेचा विस्तार होणार आहे. याशिवाय, भारतात ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्ती बातम्यांचा मुख्य स्त्रोत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्र सरकारने फेब्रुवारी-२०२१ पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम-२०२१ अंतर्गत डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता निश्चित केली आहे. यासंदर्भातील माहिती डिजिटल माध्यमांपर्यंत पोहोचावी या उद्देशाने प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोतर्फे (पत्र सूचना कार्यालय) सोमवारी (दि.१२) वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यातून ही माहिती पुढे आली. दरम्यान, डिजिटल माध्यमांसाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने जारी केलेल्या आचार संहितेमुळे फेक न्यूजचा प्रसार रोखला जाईल, तसेच, महिलांप्रती आक्षेपार्ह किंवा बालकांसाठी हानीकारक आशय प्रसारित करण्याला आळा बसेल, असे प्रतिपादन माहिती आणि प्रसारण सहसचिव विक्रम सहाय यांनी केले. यावेळी त्यांच्यासह प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोचे महासंचालक मनीष देसाई यांनी आचारसंहितेची गरज, पार्श्वभूमी आणि डिजिटल माध्यमांची सद्यस्थिती याबाबत माहिती दिली.
देशात वर्तमानपत्र नियमनासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया तर दूरचित्रवाहिन्यांसाठी केबल नेटवर्क कायदा आहे. मात्र, आपल्याकडे आजवर डिजिटल माध्यमांसाठी नियमन नव्हते. या पार्श्वभूमीवर या माध्यमांसाठी नवी आचारसंहिता जारी करण्यात आली आहे. त्यात सामान्य नागरिक केंद्रस्थानी ठेवण्यात आल्याचे सहाय यांनी सांगितले. डिजिटल माध्यमांमध्ये न्यूज वेबसाईटस, न्यूज पोर्टल, यू-ट्यबू-ट्विटर यासारखी माध्यमे, ओटीटी प्लॅटफॉर्म, क्रीडा, आरोग्य, पर्यटन या विषयावरील पोर्टल्स देशात मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. त्यामुळे आचारसंहितेची गरज होती. ही आचारसंहिता ऑनलाईन प्रकाशकांसाठी प्रेस कौन्सिल कायदा, १९७८ प्रमाणेच आहे. तर, कार्यक्रम संहिता (प्रोग्राम कोड) नियम-१९९४ चे आहेत. त्यानुसार प्रतिबंधित मजकूर प्रसारीत करण्यास मनाई आहे. डिजीटल माध्यमांविषयी तपशीलवार संदर्भ माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे असावा यासाठी २५ फेब्रुवारीपासून एका विहित नमुन्यात माहिती मागविली जात आहे. आजवर १८०० पेक्षा अधिक प्रकाशकांनी माहिती पाठवली आहे.
ऑनलाईन माध्यमे, ओटीटी मंच, चित्रपट क्षेत्र, माध्यम शिक्षण क्षेत्र आणि महाराष्ट्र तसेच गोवा राज्यातून ३०० हून अधिक प्रतिनिधी या वेबिनारमध्ये सहभागी झाले होते. त्यात प्रतिनिधींच्या शंकांचे सहाय यांनी सविस्तर निरसन केले.
माध्यमांसाठी त्रिस्तरीय संहिता
डिजिटल माध्यमांसंदर्भात त्रिस्तरीय संहिता देण्यात आली आहे. यात प्रकाशकाचे स्वतः पहिल्या पातळीवर, दुसऱ्या पातळीवर स्व-नियंत्रण आहे. तिसऱ्या पातळीवर केंद्र सरकारचे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तक्रार निवारणासाठी असेल. प्रकाशकांनी मिळून स्व-नियंत्रित फळी उभारणे अपेक्षित आहे. या स्तरावर अध्यक्ष म्हणून सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचा निवृत्त न्यायाधीश किंवा समकक्ष असेल. यातील सभासद विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ असावेत. प्रकाशक स्व-नियंत्रित फळीचा सभासद असावा. प्रकाशकांकडून कायद्याने चौकशी करण्याजोगे कृत्य झाले असेल तर त्याची दखल माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय घेईल.
