केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्याचा परिणाम दरांवर झाला आहे. निर्यातबंदीनंतर दरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा संताप वाढत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे निर्यात होणारा व्यापार्‍यांचा कांदा बंदरावर रोखण्यात आला. पावसाळी वातावरणामुळे हा थांबून असलेला कांदा आता सडू लागला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार २० मार्च ते २० ऑगस्ट कालावधीत नाशिकमधून १ लाख २२ हजार १८७ मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात झाली. त्यातून ३००११.३ लाख रुपयांचे परकीय चलन प्राप्त झाले. असे असतानाही निर्यात बंदीचा वरवंटा फिरवण्यात आल्याने केंद्र सरकारविषयी रोष व्यक्त होत आहे.
निर्यातबंदी का?
- आंध्र प्रदेश, कर्नाटकातून ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये आवक अपेक्षित असणार्‍या कांद्याचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे मंदित असणार्‍या उन्हाळ कांद्याचे भाव वाढले. १६ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर या कालावधीत बाजाराने एक हजारावरुन अडीच हजार प्रतिक्विंटलपर्यंत झेप घेतली. उन्हाळ कांद्याचे हे वाढलेले हे दर बघून केंद्राने निर्यातबंदी लादली
- देशात कांदा साठवण्याची आधुनिक व्यवस्था अद्यापही नाही. आद्रता, तापमान राखता येईल अशी ही व्यवस्था नसल्याने
- बिहारच्या निवडणुकीत सर्वसामान्यांना गोंजरण्यासाठी
भारतात २६ राज्यांमध्ये पिकतो कांदा
- १८० लाख मेट्रिक टन इतकी भारताला कांद्याची गरज
- भारतातून ४६ देशांमध्ये कांद्याची निर्यात होते
- कांद्याची सर्वाधिक निर्यात भारतातून बांगलादेश, मलेशिया, युएई आणि श्रीलंका येथे होते
- जगातील कांदा लागवडीपैकी २७ टक्के लागवड भारतात होते
- जगातील कांदा उत्पादनापैकी २० टक्के उत्पादन भारतात होते
- भारतात दरवर्षी सुमारे १२ लाख हेक्टर क्षेत्र कांदा लागवडीखाली असते
- कांदा उत्पादन २२० लाख मेट्रिक टन होते
गेल्या सहा महिन्यातील निर्यात
२४८५७.० दुबई, यूएई
८२६५.५ श्रीलंका
८०५७.० सौदी अरेबिया
६९४३.० इंडोनेशिया
६३५५.९ ओमान
६७७००८.० इतर
निर्यातबंदीनंतरचे परिणाम
- निर्यातबंदीच्या निर्णयानंतर मुंबईतील जवाहरलाल नेहरु बंदरावर थांबले कांद्याचे ४०० कंटेनर
- भूतान, नेपाळ आणि बांगलादेश सीमेवर ७०० हूजन अधिक ट्रक उभे
- ३० हजार टन कांदा निर्यातबंदीमुळे अडकला
- निर्यातीला बंदी घालण्यापूर्वी मुंबई बाजार समितीच्या घाऊक बाजारात कांद्याला सुमारे ३० रुपये प्रति किलो भाव मिळाला
- बंदीनंतर आता १५ ते २६ रुपये प्रति किलो भाव मिळू लागला
- निर्यात बंदीनंतर कांद्याच्या भावात पाच ते दहा रुपयांनी झाली घसरण
दहा वर्षातील कांद्याची निर्यात
वर्ष– निर्यात (लाख मे. टन)
२००९-१०– १८.७३
२०१०-११ १३.४०
२०११-१२– १५.५२
२०१२-१३– १८.२२
२०१३-१४– १३.५०
२०१४-१५– १०.८६
२०१५-१६– ११.१४
२०१६-१७– ३४.९२
२०१७-१८– ३०३३०.८८
२०१८-१९– २१.८३
२०१९-२०– १८.५०
निर्यातबंदीऐवजी हे करावे उपाय
- आधुनिक प्रकारचे स्टोअरेज उभारावे
- कांद्याचे उत्पादन, उत्पादकता स्टॉक यांचे ट्रेकिंग करणारी व्यवस्था तयार करावी
- निर्यातबंदीसारखे निर्णय वारंवार घेऊ नये, जेणेकरुन जागतिक बाजारपेठेत विश्वासार्ह्यता टिकून राहिल
- केंद्र सरकारने कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना सुरु करावी
