नाशिक : केंद्रिय अर्थसंकल्पात अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या विविध प्रश्नावर निर्णय व त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घ्या अन्यथा २० फेब्रुवारी पासून राज्यातील सर्व अंगणवाड्यांना कुलूपबंद आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
राज्यातील अंगणवाडी सेविका व कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा मिळावा, पोषण आहाराचा खालावलेला दर्जा उंचावणे आदी मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या वतीने मंगळवारी (दि.३१) येथील विभागीय महसूल कार्यालयावर धरणे आंदोलन केले. नाशिक, अहमदनगर, जळगाव जिल्ह्यातील साडेतीन हजार अंगणवाडी कर्मचारी मोर्चात सहभागी झाले होते. संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी ब्रिजपाल सिंग, उपाध्यक्ष निलेश दातखिळे, संघटक राजेश सिंग, भगवान दवणे आदींनी मोर्चाचे नेतृत्व व मार्गदर्शन केले, विभागीय महसूल उपायुक्त संजय काटकर यांना निवेदन देण्यासाठी संघटनेच्या पदाधिकारी पुष्पा वडजे, पद्मा भुजबळ, प्रतिभा सावंत, कल्पना पाटील, आशा देवळे, सरला गायखे, कल्पना गायकवाड, संजीवनी वाघमारे, मोहिनी गाजरे, मनोरमा लोंढे, दिजा जगझाप, लता क्षिरसागर, संगिता कासार, बत्तासे, आदी उपस्थित होते.
या आहेत मागण्या
- राज्यातील अंगणवाडी कर्मचारी मानधनात वाढ करणे
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्रॅज्यूटीचे नियम तयार करणे
- पोषण आहार योजनेच्या कामासाठी नवीन मोबाईल देणे
- माहिती भरण्यासाठी मातृभाषेत पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप देणे
- पोषण आहारात वाढ करुन चांगल्या प्रतिचा आहार देणे
- सेवानिवृत्त अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना एकरकमी लाभ देणे
- राज्यातील अंगणवाडी सेविका, कर्माचारी रिक्त जागा भरणे
सरासरी ८.५० रुपये प्रति लाभार्थी यांना पोषण आहाराचा पूरवठा केला जात असला तरी त्यातून ६५ पैसे वाहतूक खर्च, जीएसटी, आदी खर्च वजा केला तर सुमारे साडे पाच रुपयांत दोन वेळचा आहार दिला जातो, यामुळे कुपोषण संपणार की वाढणार हा प्रश्न आहे. : राजेश सिंग, राज्य संघटक, अंगणवाडी कर्मचारी संघटना
गव्हाचा प्रमाणापेक्षा जाड भरडा, किडलेला चणा, काळी मुगडाळ, निकृष्ट मिरची पावडर, कमी वजनाचा शासनाचा स्टॅम्प नसलेल्या पोषण आहाराचा पूरवठा होत असतो, तक्रारी केल्यावर शासनाकडून जबाबदारी घेतली जात नाही, शासकीय अंकुश नाही. : कल्पना पाटील, संघटना पदाधिकारी, मालेगाव
