पुणे : राज्यातील प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात केंद्र शासनाने पुणे महापालिकेला पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत निधी दिला आहे. त्यातून हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक होते. मात्र मिळालेल्या निधीतून पालिका प्रशासनाकडून फक्त 52 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले तर उर्वरीत 144 कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत पडून आहेत. ते खर्च कुठे करायचे असा प्रश्न पुणे महापालिकेला पडला आहे. (Pune Mahapalika How to spend 144 crores lying in the treasury of the central government The municipality has a question)
हेही वाचा – Babanrao Taywade : ओबीसीत फूट? भुजबळ, वडेट्टीवार दिशाभूल करतायत; तायवाडेंच्या आरोपाने खळबळ
पुणे शहरातील वाढती खासगी वाहने, वेगाने होणारी बांधकामांमुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण वाढले आहे. राज्यातील प्रदूषित शहरात पुण्याचा समावेश झाला आहे. राज्यातील प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात केंद्र शासनाने महापालिकेला पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत निधी देण्यात आला. केंद्र शासनाने हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी 2023 ते 2026 या वर्षांसाठी एकूण 311 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
त्याअंतर्गत गेल्या वर्षभरात महापालिकेला 166 कोटींचा निधी मिळाला असून, त्यातील फक्त 52 कोटी रुपये प्रशासनाकडून खर्च करण्यात आले आहेत. उर्वरित 144 कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत पडून आहेत. या निधीच्या खर्चाचा आढावा राज्य शासनाकडून घेण्यात आला. त्यावेळी केवळ 30 टक्के निधी खर्च करण्यात आल्याचे पुढे आल्यानंतर राज्य शासनाकडून त्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. कारण या निधीतून हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक होते.
शहरातील हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेने कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक होते. मात्र आतापर्यंत आराखडा महापालिकेकडून तयार करण्यात आलेला नाही. महापालिका अंदाजपत्रकात आराखड्यासाठी अल्प निधी दिला जात असल्याने पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत महापालिकेने प्रस्ताव दिला होता. मात्र, निधी मिळाल्यानंतर आराखडा नसल्याने अंमलबजावणी करणे महापालिकेसाठी अडचणीचे ठरताना दिसत आहे.
हेही वाचा – Chhagan Bhujbal on Maratha Reservation : “ओबीसींच्या घरांसमोर उन्मादी उत्सव केला जातोय”, छगन भुजबळांचा दावा
निधी खर्च करण्यासाठी ई-बसचा घाट
दरम्यान, मिळालेला निधी खर्च न केल्याने राज्य शासनाने पुणे महापालिकेवर ताशेरे ओढल्यानंतर आता निधी खर्च करण्यासाठी पुणे महापालिकेने विजेवर धावणाऱ्या गाड्या (ई-बस) खरेदीचा घाट घालण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र, प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात त्याचा फायदा होण्याची शक्यता कमीच असून, केवळ निधी खर्च करण्यास महापालिकेकडून प्राधान्य दिल्याचे स्पष्ट होताना दिसत आहे.
