कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोर्‍यामध्ये आणून मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र तसेच वैनगंगेतून वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा- नळगंगा बोगद्याच्या माध्यमातून पूर्व आणि पश्चिम विदर्भाला देऊन ते भाग दुष्काळमुक्त करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न सुरु आहे. राज्यात उद्भवलेल्या पूरग्रस्तांच्या मागे सरकार उभे आहे. विक्रमी वेळेत पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन केले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वातंत्र्यदिनी दिली.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या 72 व्या वर्धापनदिनानिमित्त मंत्रालय येथे झालेल्या मुख्य शासकीय समारंभात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री अविनाश महातेकर, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग, मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता, कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून न्यूझिलंडचे महावाणिज्यदूत आणि व्यापार आयुक्त तथा मुंबईतील सर्व महावाणिज्यदूत कार्यालय गटाचे प्रमुख राल्फ हायस् यांच्यासह अनेक मान्यवर मंडळी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य शासनाने जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून राज्याला जलपरिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न गेल्या पाच वर्षात केला. गेल्या तीन चार वर्षांत कमी पावसामुळे काही भागात दुष्काळाचे संकट आले आहे. त्यावर मात करण्यासाठी कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे 167 टीएमसी पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळवून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यात येईल. तसेच वैनगंगा नदीचे तेलंगणात जाणारे पाणी वैनगंगा- नळगंगा योजनेत 480 कि.मी.चा बोगदा तयार करून पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भात आणण्याचा प्रयत्न आहे.
राज्यात अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीत तिन्ही सैन्यदले, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तटरक्षक दल आदींनी प्रचंड मेहनत करुन अव्याहत काम केले. सुमारे 5 लाख नागरिकांची पुरातून यशस्वी सुटका केली. पूरग्रस्त नागरिकांचे संसार पुन्हा उभे करण्यासाठी राज्य शासन भक्कमपणे पूरग्रस्तांच्या पाठिशी उभे आहे. पुनर्वसनासाठी 6 हजार 800 कोटींचे पॅकेज तयार केले असून विक्रमी वेळेत पुनर्वसन केले जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
गेल्या पाच वर्षांत शेती क्षेत्रात सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपयांची गूंतवणूक केली आहे. सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांचा थेट लाभ शेतकर्‍यांच्या खात्यावर देण्यात आला. सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात अनुसुचित जाती, जनजाती आदी सर्व वंचितांपर्यंत विकासाच्या योजना पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. शिक्षण, उद्योग आदी सर्वच क्षेत्रात राज्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. मराठा आरक्षण, धनगर समाजासाठी विविध प्रकारच्या सोयी, इतर मागासवर्गीयांसाठी विविध प्रकारच्या योजना कार्यान्वित करणे तसेच खुल्या प्रवर्गातील गरिबांसाठी योजना आदी माध्यमातून समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत विकास पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
दोन दिवसात 20 कोटींहून अधिकची भर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद
राज्यात पूरामुळे ओढवलेल्या आपत्तीत पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत योगदान देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. त्यामुळे या निधीत योगदान देण्यासाठी अनेक अनेकविध सहृदयी सरसावले आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांत वीस कोटी रूपयांहून अधिक निधी जमा झाला आहे. राज्यभरातून विविध सामाजिक संस्था, औद्योगिक क्षेत्रातील घटक, व्यावसायिक, त्यांच्या संस्था-संघटना, लोकप्रतिनिधी, नागरिकांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये मदत प्रत्यक्ष जमा करणे किंवा पाठविणे सुरू केले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आवाहनाला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. व्यक्तिगत स्वरुपाच्या काही हजारांपासून, सामुहिकरित्या एकत्र केलेल्या लाखों रुपयांपर्यंतची मदत सहाय्यता निधीमध्ये जमा करण्याचा ओघ सुरु झाला आहे.
