मुंबई – सर्वधर्मसमभाव म्हणजे विशिष्ट धर्म, पंथाचे लांगूलचालन नाही हे खरेच; पण लोकांच्या धर्माभिमानात द्वेष आणि उन्मादाची हवा भरून त्यावर राजकीय स्वार्थाची पतंगबाजी खेळायची, असाही त्याचा अर्थ नाही. पंतप्रधान मोदी स्वपक्षीय वाचाळवीरांची अधूनमधून कानउघाडणी करीत असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाला ‘हातोडा’ मारण्याची वेळ का आली? द्वेषाची ‘पेरणी’ करूनच सत्ताकारणाची मशागत करण्याचे काम सध्या देशात सुरू आहे. त्यातूनच द्वेषपूर्ण भाषणांचे पीक तरारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच आता त्याची ‘छाटणी’ केली हे बरेच झाले, असा सणसणीत टोला सामनाच्या अग्रलेखातून लगावण्यात आला आहे.
‘धर्माच्या नावावर आपण देवाला किती लहान केले आहे, असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहेत. द्वेषपूर्ण धार्मिक वक्तव्ये करणाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांनी स्वतःहून (स्युमोटो) कारवाई करावी, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हे आदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि दिल्ली सरकारला दिले असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश सर्वत्र लागू व्हावेत असे देशातील एकंदर वातावरण आहे. प्रामुख्याने गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशात राष्ट्रवाद आणि धर्मवादाला राजकीय ‘फोडणी’ जरा जास्तच मिळत आहे,’ असं या अग्रलेखातून म्हणण्यात आलं आहे.
‘देव्हाऱ्यातील देवालाही राजकारणासाठी डोक्यावर घेऊन मिरविले जाऊ लागले आहे. त्यामुळे ‘आपण देव कुठे नेऊन ठेवलाय?’ हा सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला सवाल चुकीचा म्हणता येणार नाही. द्वेषपूर्ण भाषणे (हेट स्पीच), त्यासंदर्भात दाखल झालेले गुन्हे याची निःपक्षपाती चौकशी करण्याचे आदेश केंद्र तसेच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि दिल्ली सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने द्वेषपूर्ण भाषणे आणि वक्तव्ये यांचा समाचार घेतला. तसेच धर्माच्या नावावर आपण देवाला किती लहान केले आहे, असा खडा सवाल केला. ‘हिंदुस्थान हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. मात्र 21 व्या शतकात आपल्या देशात हे काय सुरू आहे?’ असा परखड प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. देशात धर्मवादाचा घोडा बेलगाम हाकणाऱ्या सगळ्यांसाठी हा प्रश्न बिनतोड आहे,’ असे खडेबोलही सुनावाण्यात आले.
‘धर्म आणि देवाचा अर्थ आपापल्या सोयीनुसार लावायचा आणि त्या जोरावर राजकारण करायचे, असे सध्या देशात सुरू आहे. मुख्य म्हणजे, या गोष्टींना ज्यांनी अटकाव घालायचा तेच त्यात आघाडीवर आहेत. हिंदू धर्म हा सहिष्णू आहे. कधी कधी ही सहिष्णुता टीकेची धनी होते हे खरेच; पण त्यावरून हिंदूंना भडकवायचे आणि त्या विद्वेषाच्या आगीत राजकीय पोळ्या भाजून घेण्याचा अधिकार कोणी दिला? मागील दोन वर्षे कोरोनासारख्या महामारीने घातलेले थैमान आणि केंद्र सरकारनेच आखून दिलेल्या कोरोना निर्बंधांचे काटेकोर पालन यामुळे महाराष्ट्रातील प्रार्थनास्थळे, सर्वधर्मीय सण-उत्सवांवरील निर्बंध अपरिहार्य होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या या लोकहितकारी धेरणालाही ‘धार्मिक’ रंग देण्याचा प्रकार त्यावेळच्या विरोधकांनी केला होता. आता हीच मंडळी राज्यात सत्तेत आहेत आणि कोरोना निर्बंध पूर्णपणे उठले आहेत. त्यामुळे सण-उत्सव निर्बंधमुक्त उत्साहात साजरे होणे अपेक्षितच होते. मात्र त्यालाही विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी ‘हिंदुत्वा’चा मुलामा दिला आणि आम्हीच कसे हिंदुत्वाचे नवतारणहार असा देखावा निर्माण केला. स्वार्थी राजकारणासाठी देवाचाही असा वापर सर्रास होत आहे म्हणूनच ‘धर्माच्या नावावर आपण देवाला किती लहान केले आहे?’ असा जळजळीत सवाल सर्वोच्च न्यायालयाला आज करावा लागला. हिंदू धर्म, संस्कृती आणि हिंदुत्वाचा अभिमान असायलाच हवा, परंतु हा अभिमान इतरांचा द्वेष करायला लावणारा नसावा,’ असा सल्लावजा इशारा शिवसेनेने दिला आहे.
