ST Strike: एसटी राज्यात सुरळीतपणे सुरू करा, सर्व मागण्या मान्य होतीलच शरद पवारांची संपकरी कर्मचाऱ्यांना हमी

विलिनीकरणाच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती गठित केली आहे. ही त्रिसदस्यीय समिती १२ आठवड्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांना आपला अहवाल सादर करेल. या अहवालाच पालन राज्य शासन आणि कर्मचारी यांना बंधनकारक असेल, असे परिवहन मंत्री अॅड, अनिल परब म्हणाले.

sharad pawar and anil parab appeal to st employees come to work, All demands will be met
ST Strike: एसटी राज्यात सुरळीतपणे सुरू करा, सर्व मागण्या मान्य होतीलच शरद पवारांची संपकऱ्यांना हमी

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि राज्य परिवहनमंत्री अनिल परब यांची २२ कर्मचारी संघटनांच्या कृती समितीसोबत सह्याद्री अतिथीगृहावर आज, सोमवारी बैठक पार पडली. यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन शरद पवार आणि अनिल परब यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आणि अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर रुजू होण्याचे आवाहन केले. ‘सरकारवर विश्वास ठेवा आणि कामावर परत या, तुमच्या सर्व मागण्या मान्य होती’, असे आवाहन शरद पवार यांनी केले. ‘कामावर या, कामावर येऊन न्याय हक्क मागण्याचा आपल्याला अधिकार आहे’, असे अनिल परब म्हणाले.

अनिल परब नक्की काय म्हणाले? 

‘गेले दोन महिने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या जो संप चालू होता. त्याच्यावर तोडगा काढण्यासाठी शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज राज्य परिवहन मंडळातील जवळपास २२ कर्मचारी संघटना ज्यांची कृती संघटना आहे, यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या ज्या कृती समितीने पूर्वी दिल्या होत्या, त्या २८ ऑक्टोबरच्या बैठकीत मागण्या मान्यता झाल्या होत्या आणि उर्वरित मागण्या होत्या त्यावर दिवाळीच्या नंतर चर्चा करू असे मी आश्वासन दिले होते. पण विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. विलिनीकरणाच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती गठित केली आहे. ही त्रिसदस्यीय समिती १२ आठवड्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांना आपला अहवाल सादर करेल. या अहवालाचे पालन राज्य शासन आणि कर्मचारी यांना बंधनकारक असेल. आम्ही पूर्वीपासून आमची भूमिका स्पष्ट केली आहे. असे असतानाही शरद पवार यांनी राज्य शासनाच्या वतीने दोन पाऊल पुढे येण्याच्या दृष्टीकोनातून ज्या सूचना केल्या होत्या आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पुढाकार घेऊन या कर्मचाऱ्यांना मूळ पगारामध्ये ५ हजार, ४ हजार आणि अडीच हजार अशी पगारवाढ दिली. या पगारवाढमुळे काही ठिकाणी वरिष्ठ कामगारांचे पगारहून कनिष्ठ कामगारांचे पगार पुढे गेले होते. हे विषय चर्चा अंती सोडवण्यात येतील,’ असे अनिल परब म्हणाले.

सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे कामगारांच्या पगारवाढीबाबत एसटी सुरू झाल्यानंतर चर्चा  

पुढे परब म्हणाले की, ‘कर्मचाऱ्यांची जी कृती समिती आहे, त्यांची मागणी होती की, विलिनीकरणाचा जो मुद्दा आहे, हा मुद्दा कोर्टाच्या माध्यमातून जो काही त्यांच्या निर्णय असेल तो मान्य असेल. पण राज्य शासनाने सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे कामगारांना पगारवाढ द्यावी. अशा संदर्भातील त्यांनी मागणी केली. त्यासंदर्भातील आमच्याकडे त्यांनी आकडेवारी दिली. या पूर्ण आकडेवारीचा अभ्यास करून त्याबाबतातचा योग्य तो निर्णय काय करायचा? यावर एसटी सुरू झाल्यानंतर चर्चा करण्यात येईल. त्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल. कारण जी पगारवाढ दिली, त्या पगारवाढमध्ये आमचे दोन करार आणि त्याच्यामध्ये असलेला फरक याचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आजच्या चर्चेमध्ये ठरले आहे.’

‘ज्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई झाली नाही, त्यांनी कामावर या’

‘याच बरोबर एसटी कर्मचाऱ्यांवरती ज्या काही कारवाया झाल्या, त्या कारवायाच्या बाबतीत आतापर्यंत आम्ही कर्मचाऱ्यांना ३ वेळा मुदत दिली होती. पहिली मुदत २३ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर, १० डिसेंबर ते १३ डिसेंबर आणि २० डिसेंबर ते २३ डिसेंबर अशी ३ वेळा एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर परत येण्यासाठी मुदत दिली होती. मी दररोज एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर पुन्हा येण्याचे आवाहन करत आहे. परंतु आम्ही तीन वेळा मुदत दिली, त्यामध्ये आम्ही असे सांगितले होते की, जे कर्मचारी कामावरती परत येतील, त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई आम्ही करणार नाही. आता ज्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई झाली नाही, असे कर्मचारी कामावर आल्यावर कुठलीही कारवाई होणार नाही. कारण अफवा पसरवल्या जात आहेत की, जे कर्मचारी कामावर जातील, त्यांच्यावरती कारवाई होईल, त्यांना चारशीट दिली जाईल, त्यांना बडतर्फ केले जाईल. भीती निर्माण करून कामगारांना कामावर जाण्यासाठी परावृत्त केले जाईल. पण तसे काही नाही. एसटी पूर्णपणे सुरू झाल्यानंतर निलंबित कर्मचारी, बडतर्फ कर्मचारी, रोजंदारी कर्मचारी यांच्याबाबतीतला निर्णय काय करायचा हा आम्ही चर्चा अंती योग्य तो विचार करून अंतिम निर्णय करू. एसटीला आणि जनतेला वेठीला धरून कोणाचा फायदा होणार नाही. कामावर या, कामावर येऊन न्याय हक्क मागण्याचा आपल्याला अधिकार आहे, परंतु कोणाला वेठीला धरून न्याय हक्क मागू नका. चर्चा अंती प्रश्न सोडवू,’ असे अनिल परब म्हणाले.


हेही वाचा – निलंबन मागे घेण्याचा अधिकार सभागृहाला, विधानसभा उपाध्यक्षांसमोरील सुनावणीनंतर शेलारांचे