निलंबन मागे घेण्याचा अधिकार सभागृहाला, विधानसभा उपाध्यक्षांसमोरील सुनावणीनंतर शेलारांचे वक्तव्य

सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे अतिशय स्पष्ट आहे. आंमची भूमिका देखील मांडली आहे. आमच्यातील १२ आमादारांपैकी कोणीच असे गैरवर्तन केलं नाही की, ज्यामुळे आम्हाला १ वर्षाचे निलंबन द्यावे. आम्हाला ते मान्य नव्हते त्यावेळी आम्हाला ऐकले गेले नाही असे आशिष शेलार म्हणाले.

ashish shelar statement after hearing on mla suspension in front of assembly vice chief
निलंबन मागे घेण्याचा अधिकार सभागृहाला, विधानसभा उपाध्यक्षांसमोरील सुनावणीनंतर शेलारांचे वक्तव्य

भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यासमोर सुनावणीला उपस्थिती लावली होती. राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरु असताना सभागृहात केलेल्या गैरवर्तणुकीमुळे भाजपच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित कऱण्यात आले आहे. या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आमदारांच्या याचिकेवर उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी १२ आमदारांची विधानसभा उपाध्यक्षांसमोर सुनावणी घेण्यात आली होती. निलंबन मागे घेण्याचा अधिकार सभागृहाला आहे. परंतु सभागृह सुरु असताना अर्जावर कोणती सुनावणी घेण्यात आली नाही. आता कशासाठी घेण्यात येत आहे याची कल्पना नाही असे आमदार आशिष शेलार यांनी म्हटलं आहे.

विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणीला उपस्थिती लावल्यानंतर भाजप नेते आशिष शेलार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे. यावेळी आशिष शेलार म्हणाले की, आज सर्व १२ आमदारांच्या वतीने भाजपचे ६ आमदार उपाध्यक्षांच्या दालनात त्यांच्या सुनावणीसाठी गेलो होतो. त्या पूर्वी सर्व १२ आमदारांनी कायदेशीर आपले मत मांडले आहे. सचिवांकडे हे मत मांडले असून त्यांच्याकडून म्हणणे स्वीकारल्याची पावती घेतली आहे. उपाध्यक्षांचे आभारी आहोत की त्यांनी आम्हाला बोलवले. मात्र हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्यावर उद्या आणि परवा सुनावणी असल्याचे आशिष शेलार यांनी सांगितले आहे.

१२ आमदारांपैकी कोणीच गैरवर्तन केलं नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे अतिशय स्पष्ट आहे. आंमची भूमिका देखील मांडली आहे. आमच्यातील १२ आमादारांपैकी कोणीच असे गैरवर्तन केलं नाही की, ज्यामुळे आम्हाला १ वर्षाचे निलंबन द्यावे. आम्हाला ते मान्य नव्हते त्यावेळी आम्हाला ऐकले गेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आम्हाला ऐकले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाते निर्देश हे सभागृहासमोर निलंबनाच्या कारवाईमध्ये कमी करणं किंवा कारवाई परत घेणे सभागृहाच्या अधिकारात आहे. आज सभागृह नाही ते होते त्यावेळी अर्ज केला होता परंतु सुनावणी करण्यात आली नाही असा सवालही आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आहे.

तेव्हा सुनावणी का घेण्यात आली नाही यावर भाष्य करणार नाही. परंतु सभागृह अस्तित्वात नसताना सुनावणी किंवा चर्चा हे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार उपयोगी नाही. बाकीचे काही विषय कायद्यानुसार कोर्टात आणि सदनासमोर मांडू असे आशिष शेलार म्हणाले आहेत. तसेच अध्यक्षांसमोरील सुनावणीवर कोर्टात मत मांडू असेही आशीष शेलारांनी नमूद केलं आहे.


हेही वाचा : PM मोदींच्या सुरक्षेतील त्रुटीची चौकशी SCचे निवृत्त न्यायमूर्ती करणार; समितीत NIAच्या DGचाही समावेश