राज्यासह देशात सध्या कोरोनामुळे लॉकडाऊन घेण्यात आला असून, यामुळे सर्वच राज्यातील आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहे. याचा फटका सर्वच राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर बसत असून, आता यावर केंद्राचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात शरद पवार यांनी कोरोनाच्या संकटामुळे राज्याची आर्थिक व्यवस्था कोलमोडली असून, राज्याने कर्ज काढण्यापेक्षा केंद्राने कर्ज काढून राज्यांना मदत करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केले आहे. तसेच या संकटात जर राज्यांना केंद्राकडून मदत मिळाली नाही, तर केंद्र सरकार अर्थव्यस्थेला उभारी देण्यासाठी जी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे, त्यात राज्ये योगदान देऊ शकणार नाहीत असेही शरद पवार म्हणालेत.
केंद्राला योगदान देणार नाहीत –
दरम्यान या पत्रात शरद पवार म्हणालेत की, भारतीय अर्थव्यवस्थेला नव्याने उभारी देण्यात राज्यांची प्रमुख भूमिका असेल आणि जर कोणतीही मदत मिळाली नाही तर केंद्र सरकार अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी जी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे, त्यात राज्ये योगदान देऊ शकणार नाहीत. तूटीचा वित्तपुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारला फारशी अडचण असू नये. राज्यांनी कर्ज घेण्यापेक्षा केंद्र सरकारने कर्ज घेणे अधिक कार्यक्षम आणि रास्त होईल, असे वाटते. कोविड-१९ ने शहरी अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचला आहे. विमानवाहतूक, वाहतूक, पर्यटन, आतिथ्य, मनोरंजन, माध्यमे आणि स्वयंसेवी संस्था यांसारख्या उद्योगक्षेत्रांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. ही परिस्थिती पुन्हा नियंत्रणात आणणे किंवा आर्थिक सुबत्ता या उद्योगांसाठी कठीण आहे. सोशल डिस्टन्सिंग हाताळण्यास असमर्थ असणारे सर्व व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात अडचणीत येणार आहेत. या व्यवसायांची संख्या रोडावल्याने बर्‍याचजणांच्या नोकर्‍या जातील. त्यांना वैकल्पिक रोजगारासाठी पुन्हा पैसे द्यावे लागतील आणि वैकल्पिक व्यवसायांना सक्रियपणे प्रोत्साहन द्यावे लागेल, असा सल्ला पत्रातून शरद पवार यांनी केंद्राला दिला आहे.
आणखी काय आहे शरद पवार यांच्या पत्रात –
महाराष्ट्र राज्याच्या २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात अंदाजे ३,४७,००० कोटी रुपयांच्या महसुलाची अपेक्षा होती. लॉकडाऊनमुळे राज्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असून, अल्पावधीत राज्य आर्थिक भरारी घेण्याची शक्यता धुसर आहे. सुधारित अंदाजानुसार अपेक्षीत महसुलाची तूट १,४०,००० कोटी इतकी असेल. अंदाजीत महसूल नेहमीच्या अपेक्षेत साधारणतः ४० टक्के आहे. त्यामुळे राज्याच्या वित्तपुरवठ्यात मोठी पोकळी निर्माण होणार आहे. सध्याच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेनुसार (जीएसडीपीच्या ३%) राज्य ९२,००० कोटी इतके कर्ज घेऊ शकते, त्यापैकी २०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या भांडवली खर्चाची गरज भागविण्यासाठी ५४,००० कोटींचे कर्ज घेण्याची योजना आखली गेली आहे. यावरून प्रस्तावित प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या तुटीचा सामना सरकारला करावा लागणार आहे. वरील गोष्टी लक्षात घेतल्या तर FRBM अंतर्गत कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढविणे आणि अधिक कर्ज घेणे हे एक धोरण असू शकते. मात्र, केवळ उधारीच्या माध्यमातून संपूर्ण उणीव भरून काढल्यास, राज्य संभाव्य कर्जाच्या खाईत ढकलले जाईल. ही बाब लक्षात घेतल्यास सार्वजनिक व्यय कमी करणे हा पर्याय असू शकतो, परंतु हे धोरण तणावातल्या अर्थव्यवस्थेसाठी प्रतिकूल असू शकेल. प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण तसंच इतर सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात अतिरिक्त खर्चाची आवश्यकता निर्माण होणार आहे. भारत सरकारने दिलेल्या एनएसएसएफ अर्थात राष्ट्रीय अल्प बचत निधी कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य दरवर्षी १०,५०० कोटी रुपयांची परतफेड करते. कर्जाच्या परतफेडीवर दोन वर्षांची मुदतवाढी विनंती केली गेली आहे. संभाव्य अर्थसंकल्पीय दरी भरून काढण्यास त्यामुळे मदत मिळेल. तसेच कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात भारत सरकारने राज्यांना योग्य ती आर्थिक मदत दिली पाहिजे. सध्याच्या संकटाच्या काळात आर्थिक वर्ष २०-२१ साठी महाराष्ट्र शासनाने अतिरिक्त अनुदानाची विनंती केली आहे. अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी जवळपास सर्वच देशांनी जीडीपीच्या जवळपास १० टक्के आर्थिक पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. अशा प्रकारे, आरबीआयसह भारत सरकारकडून राज्यांना योग्य आर्थिक पॅकेज देण्यासाठी वाव आहे. अगतिक व असहाय्य वित्तीय संस्था, व्यवसाय आणि इतरांसाठी केंद्राने पॅकेजेस जाहीर केली गेली त्याचे स्वागतच आहे. मात्र, अशीच आर्थिक पॅकेजेस राज्यांना दिली जाणे आवश्यक आहे.
हे ही वाचा – Corona- टपाल विभागाची सामाजिक बांधिलकी, गरजूंच्या मदतीसाठी मदतीचा हात पुढे!
