केंद्र सरकारने सर्व खासदारांच्या पगारांमध्ये ३० टक्क्यांनी कपात केल्यानंतर अखेर महाराष्ट्र सरकारने देखील राज्यातल्या सर्व आमदारांच्या पगारांमध्ये कपात केली आहे. ३० टक्क्यांनी ही कपात लागू करण्यात आली असून एप्रिल २०२० ते एप्रि २०२१ अशी संपूर्ण एक वर्षासाठी ही कपात लागू असेल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनामुळे राज्यात लागू असलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच निर्माण झालेल्या आणि आगामी काळात निर्माण होणाऱ्या आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काही दिवसांपूर्वी देखील अशाच प्रकारे राज्य सरकारने मुख्यमंत्र्यांसह सर्व आमदारांच्या पगारामध्ये कपात केली होती. मात्र, विरोधकांच्या आक्षेपानंतर हा निर्णय बदलून टप्प्याटप्प्याने पगार होणार असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केलं होतं. यामध्ये सरकारी अधिकारी आणि क श्रेणीपर्यंतचे कर्मचारी यांचा देखील समावेश होता. मात्र, त्यानंतर हा निर्णय बदलण्यात आला होता. केंद्र सराकारने बुधवारी घेतलेल्या निर्णयानुसार केंद्रातल्या सर्व खासदारांच्या पगारात ३० टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने देखील ही ३० टक्क्यांची कपात लागू केली आहे.
आमदारांना सध्या मिळणारे वेतन
राज्यातील आमदारांना सध्या ६७ हजार रुपये मासिक वेतन आहे. पण विविध भत्ते मिळून एकूण मिळकत २.३ लाख रुपये एवढी आहे. आमदारांना सरकारकडून विविध खर्च दिले जातात. सरकारी पगारावर २५ हजार रुपयांपर्यंत स्वीय सहाय्यक, कार चालक (१५ हजार रुपये), विधीमंडळ अधिवेशनासाठी प्रति दिन २ हजार रुपये, रेल्वे आणि विमान प्रवास यासह विविध पैसे आमदारांना मिळतात.
आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी दोन समित्यांची नियुक्ती
दरम्यान, राज्याची आर्थिक घडी पुन्हा स्थिर करण्यासाठी दोन स्वतंत्र समित्यांच्या नियुक्तीचा देखील निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यात पहिली समिती ही आर्थिक परिणामांचा पुनरुज्जीवन अहवाल तयार करेल. यात अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, निवृत्त अधिकारी, वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल. याशिवाय दुसरी समिती ही मंत्रिमंडळातील सदस्यांची असून त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री. जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, अशोक चव्हाण, अनिल परब यांचा समावेश असेल.
ध्वजारोहण साधेपणाने करणार
१ मे रोजी राज्यभरात होणारे ध्वजारोहण हे केवळ पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि निवडक मान्यवरांच्या उपस्थितीतच होईल. कुठलाही समारोह किंवा परेड होणार नाही असा देखील निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
