कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशासह राज्यालाही आर्थिक संकटाने घेरले असून राज्य सरकारने आता एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी आरोग्यसेवा वगळता इतर सर्व विभागात नोकरभरती न करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. तसेच शासकीय खर्चासाठीदेखील ३३ टक्केच निधी मिळणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या खर्चातून ६७ टक्के कमी केले आहेत. तसेच नवीन कोणतीही योजना सादर न करण्याचे आदेश वित्त विभागाने काढले आहेत. शिवाय प्रत्येक विभागाने आपल्या चालू योजनांचा आढावा घेऊन ज्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या आहेत किंवा रद्द करण्यासारख्या आहेत, त्या निश्चित कराव्यात, असेही यात नमूद केले आहे.
दरम्यान, शासनाने वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, अन्न व नागरी पुरवठा, मदत पुनर्वसन हे विभाग प्राध्यान क्रमाचे विभाग म्हणून जाहीर केले असून या विभागांनी फक्त कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी आपला निधी खर्च करावयाचा आहे. अन्य विभागांना कोणत्याही खरेदीच्या नव्या प्रस्तावांना मंजुरी देता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. परंतू औषधे अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणे व त्यांचा पुरवठा यांच्या खरेदीसाठी खर्च करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.
हे करता येणार नाही –
- फर्निचर दुरुस्ती
- झेरॉक्स मशीन
- संगणक
- कार्यशाळा
- सेमिनार
- भाड्याने कार्यालय घेणे
- प्राधान्यक्रमा नसलेल्या विभागांना
- कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना
- प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही
- प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असली तरी निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाही
एखादी योजना न्यायालयाच्या आदेशानुसार आखण्यात आली असेल तर आर्थिक परिस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी. न्यायालयाच्या अनुमतीनेच ही योजना बंद अथवा योजना स्थगित करण्याचा निर्णय विभागांनी तातडीने न्यायालयाकडून घ्यावा. वेतन, निवृत्तीवेतन आणि सहायक अनुदान याशिवाय इतर बाबींवर खर्च करण्यापूर्वी वित्त विभागाची परवानगी घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
हेही वाचा –
जग दीर्घकालीन लढाईसाठी सज्ज; हिवाळ्यात कोरोनाचं संकट पुन्हा येण्याची शक्यता
