एकीकडे राज्यात मराठा आरक्षणावरुन वातावारण तापलेले असताना या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार नारायण यांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली आहे. “आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली असून मराठा समाजाला न्याय मिळावा म्हणून मी प्रयत्न करत आहे. मुख्यमंत्र्याच्या भेटीबरोबरच मराठा नेत्यांनाही मी भेटलो. हे सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सक्षण आहे.”, अशी माहीती नारायण राणे यांनी आज पत्रकार परीषदेमध्ये दिली. कायदेशीर, घटनात्मकबाबींची पडताळणी करुन सरकारने ठरवले तर सरकार आरक्षण देवू शकते, आघाडी सरकारने असे केले होते, अशी आठवण नारायण राणे यांनी करुन दिली.
राज्यभरात अशांततेचे वातावरण पसरलेले आहे त्यामुळे आरक्षण तातडीने लागू करा, अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. मराठा तरुण आंदोलनादरम्यान मार खातोय हे सगळे थांबावे म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर योग्य ती भुमिका घ्यावी, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक बोलावली आहे. मराठा समाजाला न्याय मिळावा म्हणून मी प्रयत्न करत आहे. मुख्यमंत्र्याच्या भेटीबरोबरच मराठा नेत्यांचीही मी भेट घेतलेली आहे. येत्या दोन दिवसात यावर निर्णय होईल.
आरक्षणावर मार्ग काढण्यासाठी आघाडी सरकारच्याकाळात माझ्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्या समितीचा अहवाल याआधीच मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवलेला आहे. या अहवालाच्या आधारे सरकार आरक्षण देवू शकते, असा दावासुद्धा राणेंनी केला आहे. सरकारने काही करुन आरक्षण द्यावे आणि सरकार आरक्षण देईल, असा मला विश्वास वाटतो.
विधानांमध्ये तफावत
दरम्यान, राज्याचे महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने हे प्रकरण न्यायालयातच सुटू शकते, असे विधान केले होते. पण आता खासदार नारायण राणे यांनी असा दावा केल्यामुळे सगळेच संभ्रमात पडले आहेत. सरकार जर आरक्षण देण्यास सक्षम आहे, तर इतका उशीर का लागतो? असा प्रश्न मराठा समाजाकडून विचारला जात आहे.
आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्या – राज ठाकरे
दरम्यान, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणाले की, आरक्षण जातीच्या आधारावर न देता आर्थिक निकषांवर द्या. पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात ते बोलत होते.
