मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण अधिकारी पदावर कार्यरत असताना महेश पालकर यांनी लोकप्रतिनिधी यांच्याशी गैरवर्तवणूक केली व कर्तव्यचुकारपणा केला, असे गंभीर आरोप करीत पालिकेतील सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी तत्कालीन महेश पालकर यांच्याविरोधात २०१८ ला ‘अविश्वास ठराव’ दाखल केला होता.
मात्र हा ठराव ३ वर्षे उशिराने म्हणजे आज १६ डिसेंबर २०२१ रोजी पालिका सभेत मंजुरीला आला. तसेच, महेश पालकर यांची त्याअगोदरच म्हणजे २३ जुलै २०२१ रोजीच शासन खात्यात बदली झाल्याने हा ठराव कोणतीही चर्चा व कारवाई न होता केवळ अस्तित्वासाठी कागदावरच राहिला.
विशेष म्हणजे महेश पालकर यांच्या विरोधात कारवाईसाठी ४ ऑक्टोबर २०१८ पासून ते २६ नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत तब्बल ५ वेळा तातडीच्या सभा बोलाविण्यात येऊनही सदर सभा घेता अली नाही. या सभेला १६ डिसेंबर २०२१ रोजी मुहूर्त लाभला. मात्र एवढे सर्व करूनही महेश पालकर यांच्या बाबतीत कारवाई होणे दूरच उलट ते सन्मानाने राज्य शासनाच्या दरबारी जाऊन बसले. त्यामुळे आता महेश पालकर बाबत पालिकेचे ‘वरातीमागून घोडे’ असा प्रकार असल्याची जोरदार चर्चा पालिका वर्तुळात ऐकायला मिळाली.
महेश पालकर हे पालिका शिक्षण अधिकारी पदावर असताना त्यांनी लोकप्रतिनिधी यांच्या रास्त मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे, त्यांच्याशी गैरवरवणूक करणे, मनमानी कारभार करणे, निर्णय घेणे, कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरणे आदी प्रकारचे आरोप करीत पालिकेतील सर्वपक्षीय गटनेते, नगरसेवकांनी एल्गार पुकारला होता. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी व त्यांना कायमचा धडा शिकविण्यासाठीच सर्वपक्षीयांनी पालकर यांच्या विरोधात ‘अविश्वास ठराव’ दाखल केला होता.
मात्र आता पालकर यांची शासकिय खात्यात बदली झाल्याने व त्यांच्या जागी नवीन अधिकारी यांची नेमणूक झाल्याने सदर ठराव पूर्णतः बारगळला. त्यामुळे उप महापौर सुहास वाडकर यांनी सदर अविश्वास प्रस्ताव निकाली काढला.
त्यामुळे महेश पालकर यांनी नक्कीच सुटकेचा निःश्वास सोडला असावा.
हेही वाचा : Gold-Silver Rate : सोने-चादींच्या दरात तेजी, जाणून घ्या आजचे भाव?
