नाशिक : नाशिक महानगर पालिकेतील शिवसेना पुरस्कृत असलेल्या म्युनसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचा निकाल अखेर लागला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत खटला प्रलंबित होता त्याबाबत बुधवारी (दि. २७) उच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या बाजूने निर्णय दिलाय. महानगर पालिकेच्या मुख्यालयात म्युनसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे कार्यालय आहे. या कार्यालयाबाबत वाद निर्माण झाल्यानंतर विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी आणि नाशिक शहर पोलीस यांनी कार्यालय सील केले होते. त्याविरोधात संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर बडगुजर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
शिवसेनेत अभूतपूर्व बंड होऊन राज्यात सत्तांतर झाले. त्याचा पडसाद उमटून राज्यभर शिवसेनेत ठाकरे आणि शिंदे अशा दोन गट निर्माण होऊन त्यांच्यातही संघर्ष निर्माण झाला. राज्यभरातील या संघर्षाची पहिली ठिणगी नाशिक महानगर पालिकेतील शिवसेना पुरस्कृत असलेल्या कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या युनियनच्या निमित्ताने पडली. या युनियनचे तत्कालीन अध्यक्ष प्रवीण तिदमे यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्याने युनियनचे संस्थापक बबनराव घोलप यांनी त्यांना बडतर्फ केले. त्यांनंतर २७ सप्टेंबेर २०२२ रोजी सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातून सुधाकर बडगुजर यांची अध्यक्ष पदी निवड करण्यात आली होती.
अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर बडगुजर यांनी २१ ऑक्टोबर २०२२ या दिवशी विधिवत पूजा करून नाशिक महानगर पालिकेच्या मुख्यालयातील युनियनच्या कार्यालयात प्रवेश केला. यानंतर खऱ्या अर्थाने युनियनच्या अध्यक्ष पदावरून सुरू असलेला वाद अधिकच उफाळून आला. महापालिकेच्या मुख्यालायत कार्यालयाच्या ताब्यावरून संघर्ष निर्माण होण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याने विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी आणि नाशिक शहर पोलीस यांनी कार्यालय सील केले होते.
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी आणि नाशिक शहर पोलीस यांनी कार्यालय सील केल्याच्या कारवाई विरोधात सुधाकर बडगुजर यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दोन्ही बाजू ऐकून घेत बुधवारी (दि. २७) उच्च न्यायालयाने महापालिका मुख्यालयातील युनियनच्या कार्यालयाचा ताबा सुधाकर बडगुजर अर्थात ठाकरे गटाला देण्याचा फैसला सुनावला आहे.
ठाकरे गटाचा मोठा विजय
शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांच्यातील स्थानिक स्तरावरील संघर्षाची पहिली ठिणगी नाशिक महापालिकेतील म्युनसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या अध्यक्षपद आणि महापालिका मुख्यालयातील कार्यालय यावरून पडली होती. उच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या बाजूने दिलेला हा निर्णय नक्कीच त्यांच्यासाठी महत्वपूर्ण मानला जात आहे.
