राज्यातील हिवाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. राज्याचं अर्थचक्र थांबलंय आणि कोमात सुद्धा गेलं आहे. राज्यामध्ये अनेक रोजंदारी कामगारांचे पैसे दिलेले नाहीयेत. धानाचा बोनस दिलेला नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न उर्वरीत आहेत. कोरोनाच्या कालावधीत झालेला भ्रष्टाचार, आरोग्य सेवेसह मंत्रालय भ्रष्टाचाराचा अड्डा झाला आहे. तर मंत्रालयात दारूच्या बाटल्या सापडत आहेत. इतके विषय शेतकरी, कामगार, बेरोजगारी, कष्टकरी, विद्यार्थ्यी बेरोजगार पेपर फुटीसारखं घाणेरडं कृत्य आणि पाप या राज्यामध्ये होत आहे. त्यामुळे तरूण आणि तरूणांच्या मनामध्ये प्रचंड प्रमाणात आक्रोश आहे, असे भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.
भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळाबाहेर पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हणाले की, या सर्वांचं शंकांचं निरसण करण्यासाठी फक्त एकच जागा आहे ती फक्त विधानसभा आहे. या विधानभवनामध्ये योग्य कार्य करायचे असतात. जनतेच्या समस्या विधानभवनात घेऊन त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं शोधायची असतात. राज्य कर्ते आणि राज्य सरकारने ओबीसी, वंचित, पीडित , जाती-जमाती आणि इतर लोकांना सुद्धा न्याय द्यायला पाहीजे आणि योग्य न्याय दिला पाहीजे. हे लोकशाहीचे खरे रक्षक असतील तर लोकशाहीचं अधिवेशन वाढवतील. जर लोकशाहीचे भक्षक असतील तर ते अधिवेशन वाढवणार नाहीत. असं मुनगंटीवार म्हणाले.
मुंबईत कोरोना रूग्णांच्या संख्येत वाढ
नवीन निर्बंध लावण्याच्या अगोदर हाफकिन इन्स्टिट्यूटच्यं काय काम आहे. त्यांची जबाबदारी काय आहे. आरोग्य विभाग आणि पदभरती करणार होते. २० मे २०२०चा जीआर होता. महाराष्ट्रामध्ये २ लक्षपेक्षा अधिक पदं रिक्त आहेत. आरोग्य संदर्भात अनेक प्रश्न जिल्हास्तरावर बाकी असून विशेष लक्ष देणं गरजेचं आहे. मी माझ्या मतदार संघात टाटा ट्रस्टसोबत हॉस्पिटलसारखी रूग्णालये उभारली. परंतु सरकार हे कुंभकर्णाच्या झोपेत असेल तर यासंदर्भात निर्बंध लावण्याचे ही नवीन पद्धत विकसीत करता कामा नये. निर्बंध लादले पाहीजेत परंतु त्यावर उपाययोजना देखील केली पाहीजे, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
१२ आमदारांचं चुकीच्या पद्धतीने निलंबन
आज बारा आमदार निलंबित आहेत. १२ आमदारांच्या मतदानाचा अधिकार त्यांना निलंबित करण्याच्या कारणावरून वंचित आहे. अशा वातावरणात अध्यक्षपदाची निवडणूक घेणं यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या काही गाइडलाइन्स आहेत. मतदारांना वंचित ठेवून अध्यक्षपदाची निवडणूक घेऊ शकत नाहीत. ज्या १२ आमदारांना तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने निलंबन करण्यात आलं असून सुप्रीम कोर्टाने तुम्हाला संधी दिली आहे की, तुम्ही ताबडतोब निलंबनाच्या संदर्भामधला ऑन मेरीट गुणवत्तेवर फेरविचार करावा. त्यासंदर्भात जर सरकार सुडाचं राजकरण करत असेल आणि लोकशाहीची हत्या करत असेल. तर यासंदर्भात आम्हाला योग्य पाऊल उचलावं लागणार आहे.
हेही वाचा : Delhi Pollution : दिल्लीत ओमिक्रॉन आणि थंडीसह प्रदूषणाचा कहर, घरी राहण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला
