घरमहाराष्ट्रयुग चांडक प्रकरणाची अंतिम सुनावणी जानेवारीला

युग चांडक प्रकरणाची अंतिम सुनावणी जानेवारीला

Subscribe

नागपूरच्या सत्र न्यायालयाने ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी दोन आरोपींना सात वर्षे कारावास आणि फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

नागपुरातील बहुचर्चित युग चांडक अपहरण आणि हत्या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी येत्या जानेवारी महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यामुर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमुर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने जानेवारी महिन्यात हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवले आहे.

हेही वाचा – टेलरनेच केली फॅशन डिझायनर महिलेची हत्या

- Advertisement -

काय आहे प्रकरण?

आरोपी राजेश धन्नालाल दवारे हा नागपुरातील डॉ. मुकेश चांडक यांच्या रुग्णालयात कर्मचारी होता. डॉ. चांडक यांचा मुलगा युग नेहमीच रुग्णालयात जात होता. एक दिवस राजेशने युगला थापड मारली होती. परिणामी, डॉ. चांडक राजेशवर रागावले होते. याशिवाय राजेश रुग्णांकडून अतिरिक्त पैसे वसुल करीत होता. यासंदर्भात अनेक रुग्णांनी डॉ. चांडक यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यामुळे डॉ. चांडक यांनी राजेशला कामावरून काढून टाकले होते. त्याचा राग राजेशच्या मनात होता. त्यातून त्याने आरोपी अरविंदसोबत मिळून खंडणीसाठी युगचे अपहरण आणि हत्या करण्याचा कट रचला. आरोपींनी १ सप्टेंबर २०१४ रोजी युगला दुचाकीवर बसवून कोराडी रोडने निर्जण ठिकाणी नेले आणि तेथे त्याची हत्या केली.

हेही वाचा – आत्महत्या करण्यापूर्वी त्या एअर होस्टेसने मद्यप्राशन केले होते

- Advertisement -

आरोपींना ‘ही’ शिक्षा घोषित झाली होती

या प्रकरणी नागपूरच्या सत्र न्यायालयाने ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी दोन्ही आरोपींना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३६४ -अ (खंडणीसाठी अपहरण) अंतर्गत मरेपर्यंत फाशी, कलम ३०२ (हत्या) अंतर्गत मरेपर्यंत फाशी आणि कलम २०१ (पुरावे नष्ट करणे) अंतर्गत सात वर्षे सश्रम कारावास आणि पाच हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावल्यानंतर आरोपींनी त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, सरकारने फाशीची शिक्षा कायम करण्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात सादर केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आरोपी राजेश धन्नालाल दवारे आणि अरविंद अभिलाष सिंग यांची फाशी आणि अन्य शिक्षा कायम ठेवल्यामुळे आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे.


हेही वाचा – अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरण वर्षभरात निकाली काढा – हायकोर्ट

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -