मोदी सरकारने दिलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) 10 टक्के आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी निकाल देणार आहे. ईडब्ल्यूएस कोट्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर सात दिवस सुनावणी सुरू होती. मात्र, या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. 2019 मध्ये लागू केलेल्या EWS कोट्याला तामिळनाडूच्या सत्ताधारी पक्ष DMK सह अनेक याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात आव्हान दिले होते की ते संविधानाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे आजच्या निकालात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला दिलासा मिळणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. (Supreme Court Pronounce Verdict 10 Percent Reservation In Jobs And Education Under EWS Quota)
सात दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने 27 सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश 8 नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्याआधी सरन्यायाधीशांचे खंडपीठ निकाल देऊ शकते. सरन्यायाधीशांशिवाय या खंडपीठात एस रवींद्र भट, दिनेश माहेश्वरी, जेबी परडीवाला आणि बेला एम त्रिवेदी यांचा समावेश आहे.
या प्रकरणातील ताज्या कारणांच्या यादीनुसार, घटनापीठाकडून एकापेक्षा जास्त निकाल दिले जाण्याची शक्यता आहे. 2019 मध्ये संसदेत 103 वी घटनादुरुस्तीचा ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सामान्य वर्गाला नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याची व्यवस्था केली होती. याला राज्यघटनेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
केंद्र सरकारच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी नोकऱ्या आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये EWS ला 10 टक्के आरक्षण देण्याचे समर्थन केले आणि सांगितले की या कायद्यामुळे संविधानाची मूलभूत रचना मजबूत होईल. याला संविधानाचे उल्लंघन म्हणता येणार नाही.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश ललित यांचा शेवटचा कामकाजाचा दिवस असेल. CJI यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर केले जाईल. CJI ललित मंगळवारी निवृत्त होणार असले तरी गुरु नानक जयंतीनिमित्त सुट्टी असेल. सोमवारी दुपारी दोन वाजता खंडपीठाची बैठक होणार आहे.
हेही वाचा – ‘नोटा’च्या बुरख्याआड रडीचा डाव, ‘सामना’तून भाजपा आणि शिंदे गटावर शरसंधान
