लवासाप्रकरणी पवार कुटुंबीयांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस, भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

ajit pawar, supriya sule and sharad pawar

लवासाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्यात आली असून सहा आठवड्यांत याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायलायने पवार कुटुंबीयांना दिले आहेत. (Supreme Court sent notice to pawar family in the case of lavasa)

हेही वाचा – शरद पवारांच्या ‘बारामती’वर भाजपची नजर; मोदी-शहांनी रणनीती आखली

लवासाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे नाशिक येथील नानासाहेब जाधव यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. खासगी हिल स्टेशन म्हणून लवासा विकसीत करण्यासाठी जमीन खरेदीला विकास आयुक्तांनी दिलेली विशेष परवानगी रद्द करावी, दिलेली परवानगी म्हणजे मनमानी, अवाजवी, राजकीय पक्षपातीपणा, गैरप्रकार असल्याचे घोषित करा अशी याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली होती. त्यामुळे या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

हेही वाचा – धनुष्यबाण नक्की कोणाचा? निवडणूक आयोगाच्या आदेशाकडे दोघांचीही पाठ

याप्रकरणी उच्च न्यायालयात सोमवारी न्यायमूर्ती धनजंय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए.एस बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. लवासा हे हिल स्टेशन म्हणून विकसित करण्यामध्ये शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रभावाचा परिणाम झाल्याचे निरिक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. हा प्रकल्प तिसऱ्या पक्षाला सोपवण्यात आला असून या प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यास विलंब झाल्याचं म्हणत या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

याचिकेत काय म्हटलंय?

लवासा प्रकल्पासाठी १८ गावांच्या जमिनी २००२ मध्ये महामंडळाला किरकोळ दराने विकण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अधिनियमाचे उल्लंघन करून लवासा प्रकल्प राबवला जात असल्याचाही दावा याचिकाकर्त्याने याचिकेत केला आहे. १८ गावांतील बांधकामांना स्थगिती देण्यात यावी. तसेच, न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत कॉर्पोरेशन लिमिटेडने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलटी) सुनावणी न घेण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.