शिवसेना पक्षावर आणि धनुष्यबाणावर शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे दावा केला होता. यासाठी ठाकरे आणि शिंदे गटाला ८ ऑगस्टपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, दुपारी दोन वाजेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे एकाही गटाने कागदपत्र सादर केलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणावर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. (shivsena and shinde camp not submitted documents to election commission)
हेही वाचा – मोठी बातमी! आशिष शेलार भाजपचे नवे प्रदेशाध्यक्ष होणार?, चंद्रकांतदादा कॅबिनेटमध्ये
एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करून शिवसेनेचे ४० नेते आपल्या गटात वळवून घेतले. त्यानंतर मूळ शिवसेना आम्हीच आहोत असा दावाही त्यांनी केला. मूळ शिवसेना आणि शिवसेनेच्या चिन्हासाठी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज केला. दरम्यान, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही प्रलंबित आहे. १६ आमदार अपात्र ठरवण्यासाठी शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. तर, विधानसभा उपाध्यक्ष अपात्र ठरवण्यासाठी शिंदे गटानेही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. चार ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली तेव्हा न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोवर निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई करू नये असे आदेश दिले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आजच्या तारखेपर्यंत दोन्हीही गटाकडून कागदपत्रे सादर झालेली नाहीत. त्यामुळे शिवसेना नक्की कोणाची यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच शिक्कामोर्तब होणार आहे.
हेही वाचा – नव्या मंत्र्यांसाठी पावसाळी अधिवेशन पुन्हा पुढे ढकलण्याची शक्यता, नवी तारीख कोणती?
निवडणूक आयोग आता काय करणार?
राज्यातील सत्तासंघर्षाचा पेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई करू नये अशी याचिका शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायलायत केली होती. त्यांच्या या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित आदेश दिले. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही, तोवर निवडणूक आयोग कोणतीही करावाई करू शकणार नाही. तसेच, ८ ऑगस्टपर्यंत दोन्ही गटांना कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, दोन्ही गटांनीही कागदपत्रे सादर न केल्याने निवडणूक आयोग पुढे काय करणार असा प्रश्न पडला आहे. परंतु, निवडणूक आयोगालाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहावी लागणार आहे. नंतरच, निवडणूक आयोग पुढील कार्यवाही करू शकेल.
हेही वाचा – मोठी बातमी! जनतेतून निवडून आलेल्यांनाच शिंदे- फडणवीस कॅबिनेटमध्ये संधी?
पक्षांतर्गत निवडणुकीचा इतिहास, नेत्यांची जबाबदारी, पक्षांचं संविधान, संविधानाचा विस्तृत अहवाल, विविध शाखांची रचना, सदस्यांची संख्या, पाठिंब्यांचे पुरावे आदी कागदपत्रे निवडणूक आयोगाने सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
