कोरोनामुळे आर्थिक कुचंबणा सहन कराव्या लागणाऱ्या सांस्कृतिक आणि कला क्षेत्रातील कलाकारांना आर्थिक सहाय्य करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. प्रयोगात्मक कलांवर उदरनिर्वाह असलेल्या ५६ हजार एकल कलावंतांना ५ हजार रुपये प्रती कलाकार याप्रमाणे २८ कोटी तर प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील ८४७ संस्थांना सहा कोटी असे एकूण रुपये ३४ कोटी आर्थिक सहाय्य देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मदतीसाठी पात्र कलावंतांची निवड वृत्तपत्र आणि इतर माध्यमातून जाहिरातीव्दारे अर्ज मागवून करण्यात येईल. एकल कलावंत निवडीसाठी जिल्हाधिकारी स्तरावरील समिती कलावंतांची निवड करेल. संस्थांची निवड सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांच्या स्तरावरील समितीव्दारे करण्यात येईल. पात्र कलावंताच्या बॅंक खात्यात सदर रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.
देशात कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव झाल्याने राज्यासह संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लागू होता, तसेच लॉकडाऊन शिथील करण्यात आल्यानंतरही सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन, नाटयगृहे, चित्रपटगृहे यांच्यावर बंदी असल्याने प्रयोगात्मक कला क्षेत्रातील संघटित आणि असंघटित विविध कला प्रकारातील कलाकार यांची आर्थिक कुचंबणा झाल्याची बाब लक्षात घेता त्यांना आर्थिक साह्य देण्याची मागणी सरकारच्या विचाराधीन होती. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्राची मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक कृती योजना राबविणार
राज्याच्या विविध भागात अलीकडे अमली पदार्थांचा साठा मोठ्या प्रमाणात सापडू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सामाजिक न्याय विभागामार्फत ही कृती योजना राज्यात राबविली जाणार आहे.
मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. ही योजना २०२३ पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. योजनेच्या १३ कोटी ७० लाख रुपये खर्चासही मंजूरी देण्यात आली.
मादक पदार्थांचा गैरवापर, त्यांचे सेवन या समस्या वाढू लागल्या आहेत. या समस्येच्या मुख्य कारणांमध्ये मुख्यत: मानसिक तणाव, जीवनशैलीतील बदल, सामाजिक आणि आर्थिक विवंचना आदी कारणे आहेत. त्यासाठी योजना तयार करुन त्यास प्रतिबंध घालणे ही काळाची गरज आहे. नागरिकांचे आरोग्य, पोषण आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तसेच मद्यपान, आणि अंमली पदार्थांचे सेवन टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.
