महारेराने रायगड जिल्ह्यातील घर खरेदीदारांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाई पोटी 74 प्रकरणात 15 कोटी 11 लाखांचे वारंटस जारी केले होते. यापैकी 5.98 कोटींच्या 27 प्रकरणातील वसुलीसाठी पनवेल तहसीलदार कार्यालयाने येत्या 20 जानेवारीला लिलाव जाहीर केला आहे. हे सर्व लिलाव रायगड जिल्हाधिकारी व निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनानुसार आणि तहसीलदार पनवेल व त्यांच्या टीमच्या प्रयत्नाने येत्या शुक्रवारी पनवेलच्या तहसील कार्यालयात होणार आहेत. महारेराने जारी केलेल्या वारंटसची व्यवस्थित अंमलबजावणी होऊन, घर खरेदीदारांना दिलासा मिळावा, यासाठी सुरू केलेल्या पाठपुराव्याला, हे पहिले मोठे यश आहे.
महारेराची संनियंत्रण यंत्रणा (मॉनिटरिंग सिस्टीम) सक्षम करण्याचा भाग म्हणून महारेराने जारी केलेल्या वारंटसचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली. वेळोवेळी जारी केलेल्या वारंटसची वसुली व्हावी, यासाठी सहकार्य करण्याचे स्मरणपत्र राज्यातील 13 जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पाठविले होते. त्यात रायगड जिल्ह्यातील 15 कोटी 11 लाखांच्या 74 प्रकरणांचा समावेश होता. त्यातील 5 कोटी 98 लाखांच्या 27 प्रकरणी पनवेल तहसील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात आला आहे.
घर खरेदीदारांना संबंधित विकासकांनी(बिल्डरने) वेळेवर ताबा न देणे, प्रकल्प अर्धवट सोडणे, निर्धारित गुणवत्ता न राखणे, इत्यादी स्वरूपाच्या तक्रारी महारेराकडे येतात. घर खरेदीदारांच्या या विविध स्वरूपाच्या तक्रारींवर रितसर सुनावणी होऊन प्रकरणपरत्वे व्याज/नुकसान भरपाई/परतावा इ विहित कालावधीत देण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना दिले जातात. दिलेल्या कालावधीत विकासकांनी रक्कम दिली नाहीतर ती वसूल करून देण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते. कारण यासाठी स्थावर संपदा ( नियमन आणि विकास) अधिनियम 2016 च्या कलम 40(1)अन्वये सदर वसुली महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयांना असतात. म्हणून महारेराकडून असे वारंटस संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात.
महारेराने वेळोवेळी सुनावणी घेऊन व्याज/ नुकसान भरपाई/परतावा देण्याबाबत दिलेल्या आदेशांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महारेरा सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. तसेच ही संनियंत्रण यंत्रणा अधिकाधिक बळकट आणि सक्षम करण्यासाठी महारेरा कटिबद्ध आहे.
