मागील 5 महिन्यांपासून सुरू असलेला एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाचा तिढा अखेर सुटण्याच्या मार्गावर आहे. एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाबाबत गुरुवारी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने एसटी कर्मचार्‍यांना 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याची नवी मुदत देतानाच एसटी कर्मचार्‍यांवर कारवाई न करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. सोबतच सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे एसटी कर्मचार्‍यांनाही आता निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युईटी देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने एसटी महामंडळाला दिले आहेत. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर एसटी कर्मचार्‍यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. त्यामुळे संप मागे घेवून एसटी कर्मचारी कामावर रूजू झाल्यानंतर लाल परी पुन्हा धावण्याची शक्यता आहे.
मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे, या मागणीसाठी संपावर असलेल्या कर्मचार्‍यांवर राज्य सरकारने मेस्मा अंतर्गत कारवाई केली होती. ज्या कर्मचार्‍यांवर संपादरम्यान गुन्हे दाखल झाले ते मागे घेणार नाही, अशी भूमिका यावेळी महामंडळाने मांडली. मात्र, ते मागे घेण्याबाबत आम्ही आदेश देऊ, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.
त्यानंतर कमचार्‍यांवर बडतर्फी, निलंबन किंवा अन्य कारवाई सुरू असली तरी ती मागे घेऊन समज देऊन कामावर घेऊ, अशी हमी एसटी महामंडळाने हायकोर्टात दिली आहे. त्यामुळे मुंबई हायकोर्टाने कर्मचार्‍यांना सेवेत रुजू होण्यासाठी 22 एप्रिलपर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. दिलेल्या मुदतीत कामावर रुजू न होणार्‍या कर्मचार्‍यांवर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचा एसटी महामंडळ आणि राज्य सरकारला मार्ग मोकळा असल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे संप मिटवून कर्मचार्‍यांना लवकरच कामावर हजर व्हावे लागणार आहे.
कोविडचा भत्ताही मिळणार
एसटी कर्मचार्‍यांना निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युईटीचा लाभ देण्याबाबत आदेश देण्याचे निर्देश देत हायकोर्टाने संपकरी कर्मचार्‍यांच्या शक्य त्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोर्टाने एसटी कर्मचार्‍यांना प्रत्येकी ३०० रुपये प्रमाणे प्रत्येकी ३० हजार रुपयांचा कोविडचा भत्ता देण्यास राज्य सरकारला सांगितल्याची माहिती संपकरी कर्मचार्‍यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली.
