गेल्या कित्येक दिवसांपासून मराठा आरक्षण हा मुद्दा मोठा चर्चेत आहे. राज्य सरकारने विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये मराठा आरक्षण मान्य करुन मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाची घोषणा केली आहे. परंतु, या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. ६ फेब्रुवारीपासून उच्च न्यायालयात या याचिकांवर अंतिम सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षण टिकावं यासाठी न्यायालयात सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे काही कारणास्तव उपलब्ध होणार नाहीत. त्यामुळे सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि देशाचे माजी अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांची निवड करण्यात आली आहे. रोहतगी यांनी शनिवारी दिल्ली येथे याप्रकरणी शासनाकडून सर्व माहिती जाणून घेतली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली विनंती
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण जाहीर झाले आहे. हे आरक्षण कोर्टात टिकावं, यासाठी सरकारची धडपड सुरु आहे. मराठा आरक्षण टिवकण्यासाठी सरकारकडून ज्येष्ठ वकील दिले गेले नाही किंवा नीट बाजू मांडता आली नाही, असा ठपका बसू नये म्हणून सरकारकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे सरकारची बाजू न्यायालयात मांडणार होते. परंतु, हरीश साळवे यांना फेब्रुवारी-मार्चमध्ये महत्त्वाच्या सुनावण्यांसाठी परदेशात जावे लागणार आहे. ते थेट एप्रिलमध्ये उपलब्ध होऊ शकतील. परंतु, मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी ६ फेब्रुवारीपासून होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुकूल रोहतगी यांना सरकारची बाजू मांडण्याची विनंती केली. रोहतगी यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची विनंती मान्य केली असून त्यांनी शनिवारी याप्रकरणी शासनाकडून सर्व माहीती जाणून घेतली. सरकारने रोहतगी यांच्यासोबत ज्येष्ठ विधिज्ञ परमजीत सिंह पटवालिया आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारी वकील अॅड. कटणेश्वरकर यांची नियुक्ती केली आहे.
