आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेवरून निर्माण झालेली अनिश्चितता मंगळवारी संपुष्टात आली. मुंबई वगळता अन्य महापालिका निवडणुकीत तीन सदस्यीय प्रभाग रचना कायम ठेवण्यावर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाला. बैठकीत महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि अन्य काँग्रेस मंत्र्यांनी तीन ऐवजी दोन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा आग्रह धरला. मात्र तो अमान्य करण्यात आला. त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना ही महाविकास आघाडीसाठी सोयीची ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत व्यक्त केला. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत तीन सदस्यांचा प्रभाग कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महापालिका निवडणुकीसाठी तीन तर नगरपालिकेसाठी दोन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र या निर्णयानंतर काँग्रेसमध्ये नाराजी उफाळून आली होती. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत झालेल्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत तीन सदस्यीय प्रभाग रचना रद्द करून ती दोन सदस्यीय करावी, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे प्रभाग रचनेवरून अनिश्चितता निर्माण झाली होता.
या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत बाळासाहेब थोरात आणि काँग्रेसच्या अन्य मंत्र्यांनी तीन सदस्यीय प्रभाग रचना रद्द करण्याची मागणी केली. पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही मागणी अमान्य केली. प्रभाग रचनेवर महाविकास आघाडीत आधीच चर्चा झाली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीतही सुमारे अडीच तास यावर साधक बाधक चर्चा झाली. याबाबत मुख्यमंत्री म्हणून निर्णय घेण्याचा अधिकार मला देण्यात आला आहे. चर्चेअंती तीन सदस्यीय प्रभाग रचना अंतिम करण्यात आली असून आता त्यात पुन्हा फेरबदल करणे चुकीचे आहे, असे ठाकरे यांनी काँग्रेस मंत्र्यांना सांगितले.
ही प्रभाग रचना महाविकास आघाडीला कशी फायद्याची आहे हे देखील त्यांनी पटवून दिले. तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे आघाडीत होणारी संभाव्य बंडखोरी टळेल. त्याचा फायदा आपल्यालाच होईल. अन्यथा बंडखोर भाजपच्या गळाला लागण्याची शक्यता अधिक आहे. ज्या ठिकाणी आघाडी होईल त्या ठिकाणी जागा वाटप करणे तीन सदस्यीय प्रभागामुळे करणेही सोपे जाईल, असे ठाकरे यांनी बैठकीत सांगितल्याचे कळते.
भाजप सत्तेत असल्यामुळे गेल्या महापालिका निवडणुकीत चार सदस्यांची मोठी प्रभाग रचना त्यांना फायदेशीर ठरली. यावेळी तशी शक्यता नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या या स्पष्टीकरणानंतर काँग्रेस मंत्र्यांचा विरोध मावळला.
हेही वाचा – नवमतदारांना नावनोंदणीची संधी, मतदार यादीत दुरुस्तीही करता येणार
