मुंबई : लोकशाहीचा विजय आहे, दुसरीकडे एकाधिकारशाही, हुकूमशाही आणि घराणेशाही यांचा पराभव झालेला आहे, अशी टीका राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर केली आहे. लोकशाहीत मेरिटमला महत्व असते आणि आमच्याकडे बहुमत आहे. यात लोकसभा, विधानसभा आणि संघटनपातळीवर देखील आमच्याकडे बहुमत आहे. हे कालच्या निकालातून स्पष्ट झाले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कालच्या निकालावर मुख्यमंत्री म्हणाले, “एका बाजूला हा लोकशाहीचा विजय आहे, तर दुसरीकडे एकाधिकारशाही, हुकूमशाही आणि घराणेशाही यांचा पराभव झालेला आहे. कोणतीही संघटना आणि पक्ष स्वत:ची प्रायवेट लिमिटेड म्हणून कोणालाही चालविता येणार नाही. कोणालाही मनमानी करता येत नाही. हे कालच्या निर्णयाने महाराष्ट्र आणि देशासमोर सर्व चित्र स्पष्ट झाले आहे.”
हेही वाचा – Aaditya Thackeray : स्वतःला खोके अन् जनतेला धोके, अशा गद्दारांना निवडून देणार का? आदित्य ठाकरे यांचा सवाल
बाळासाहेबांच्या विचारांना तिलांजली देणाऱ्यांना चपराक
मुख्यमंत्री म्हणाले, “कालच्या निकालानंतर आमच्याकडे पूर्णपणे बहुमत असल्याचे सिद्ध झाले. 2019मध्ये शिवसेना-भाजपाची युती झाली. निवडून आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. बाळासाहेब ठाकरेंनी नेहमी विरोध केला. त्या काँग्रेसला त्यांनी डोक्यावर ठेवण्याचे काम त्यांनी ( उद्धव ठाकरे) केले. त्यांच्या मांडीवर घेऊन बसले आहेत. त्यामुळे बाळासाहेबांच्या विचारांना ज्यांनी तिलांजली दिली. बाळासाहेब ठाकरेंचे विचार हे खुर्चीसाठी सोडले. त्यांच्यासाठी कालचा निर्णय ही मोठी चपराक आहे. आम्ही बाळासाहेब ठाकरेंची भूमिका घेऊन पुढे जात आहोत. बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचाराचे सरकार आम्ही स्थापन केले आहे.”
हेही वाचा – ठाकरे गटाला आणखी एक धक्का; भरत गोगावले यांचा व्हीप होणार लागू; Rahul Narwekar यांची माहिती
ठाकरे गटाच्या आमदारतेसंदर्भात
विधानसभा अध्यक्षांनी ठाकरे गटाचे आमदार अपात्रतेसंदर्भात मुख्यमंत्री म्हणाले, “विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय देताना खरी शिवसेना आमची असल्याची मान्यता दिली. भरत गोगावलेंना व्हीप म्हणून मान्यता दिली. आणि भरत गोगावलेंनी ठाकरे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका दाखल केली होती. पण विधानसभा अध्यक्षांनी भरत गोगावलेंची अपात्रतेची याचिका फेटाळून लावली आहे. विधानसभा अध्यक्षांचा हा निर्णय आम्हाला अनपेक्षित होता. ठाकरे गटाच्या आमदार अपात्रतेसंदर्भात आम्ही कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करू आम्ही पुढचा निर्णय घेऊ”, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
