सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडमूक आयोगाने राज्यातील पाच जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका जाहीर केल्या. या निवडणुका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविना होणार आहेत. यावरुन मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केंद्राकडे डेटा उपलब्ध असतानाही न दिल्यानं ओबीसी आरक्षणाविना पोटनिवडणुकांची वेळ आली, असं वडेट्टीवार म्हणाले.
विजय वडेट्टीवार यांनी निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याची तयारी आहे, पैशांची अडचण नाही. केंद्र सरकारकडे डेटा असताना जो आम्हाला दिला नाही, त्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो. आमची भूमिका इमानदारीची नसती तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो नसतो, असं वडेट्टीवार यांनी सांगितलं. “फडणवीस सरकारने देखील केंद्राला पत्र पाठवली, आम्ही देखील पत्र पाठवली. केंद्र सरकार भूमिका घेण्यासाठी तयार नाही किंवा त्यांची भूमिका स्पष्ट नाही,” असं वडेट्टीवार म्हणाले. पुढे बोलताना त्यांनी हा डेटा केंद्राकडे उपलब्ध असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्राला आदेश देऊन तो डेटा आम्हाला देण्याची विनंती केली, असं वडेट्टीवार म्हणाले.
“काहीजण सांगतात यांना संधी होती पण यांनी काहीही केलं नाही. कृष्णमूर्ती यांचा तिहेरी चाचणीचा निकाल हा २०१० चा होता . त्यानंतर २०११ जनगणनेला सुरुवात झाली आणि २०१५ ला पूर्ण झाली २०१५ ते २०१९ या कालावधीत काय झालं याचं उत्तर कोणी देत नाही. गेली २ वर्षे कोरोनाचा काळ असताना काय केलं म्हणून विचारतात,” असं वडेट्टीवार म्हणाले.
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने निवडणुका जाहीर केल्या. कोरोनाच्या पार्श्वभमीवर सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली होती, त्यानुसार निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. आताच्या जाहीर झालेल्या निवडणुका या पाच जिल्ह्यांच्या आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करणार आहे. सर्व पक्षिय बेठक बोलवण्याची देखील विनंती केली आहे. या पोटनिवडणुका देखील जाहीर झाल्या असल्या तरी, सर्व पक्षांनी ओबीसींचे ३३ टक्के उमेदवार उभे करायचं असं ठरवलं आहे. आमच्या परिने जे प्रयत्न करता येतील ते करणार आहोत. या निवडणुका पुढे कशा जातील यासंदर्भात राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निवडणुका घेणं बंधनकारक आहे,” असं वडेट्टीवार म्हणाले.
