मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. पुनर्विचार याचिका दाखल केली असल्याची माहिती संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली असून राज्य सरकारकडून अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही. मराठा आरक्षणप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करणं हे राज्य सरकारला उशीरा सुचलेलं शहाणपण आहे. यापुर्वीच जर राज्य सरकारने याचिका दाखल केली असती तर आता काहीतरी निर्णय मिळाला असता असे वक्तव्य शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी म्हटलं आहे. तसेच मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाच्या मागण्यांविषयी सरकार ठोस निर्णय घेत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करत राहणार असा इशारा विनायक मेटे यांनी दिला आहे.
राज्य सरकारला उशीरा सुचलेलं शहाणपण आहे. ६ तारखेपासून सतत राज्य सरकारला सांगत होतो की, पुनर्विचार याचिका दाखल करा, दुर्दैवानं दीड महिन्याचा कालावधी झाल्यानंतर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बाकीची मंडळी ट्विटरवरुन माहिती देतात परंतु राज्य सरकारकडून अजूनही अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही. हे काय गौडबंगाल आहे हे कळालं नाही. यामुळे ही गोष्ट अगोदर झाली असती तर आतापर्यंत या याचिकेबद्दल काहीतरी माहिती आपल्याला मिळाली असती. परंतु हरकत नाही सरकारच्या भूमिकेचं स्वागत करतो असे मत शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी व्यक्त केलं आहे.
ही फक्त फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. याचिका सर्वोच्च न्यायालय दाखल करुन घेत आहे की नाही घेतंय यानंतर निर्णय होणार अशा बऱ्याचशा बाबी आहेत. आरक्षणाच्या व्यतिरिक्त राज्य सरकारच्या हातात मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी अनेक बाबी आहेत. जे निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकतात त्याबाबत राज्य सरकार एक चकार शब्द काढायला तयार नाही. उलट मराठा समाजामध्ये कशी फोडा फोडी करता येईल असा प्रयत्न राज्य सरकारकडून होत असल्याचे स्पष्ट होतंय असं विनायक मेटे यांनी म्हटलं आहे.
असल्या कोणत्याही गोष्टीला भीक न घालता सरकारच्या नाकर्तेपणाच्या विरोधात आंदोलन करणार आहोत. २६ तारखेला औरंगाबाद आणि २७ तारखेला मुंबईत आंदोलन करणार आहोत तसेच राज्यभरात आंदोलन करण्याचे ठरविले आहे. जोपर्यंत राज्य सरकारकडून ठोस निर्णय होत नाही आणि अध्यादेश हातात येत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करत राहणार असल्याचे विनायक मेटे यांनी म्हटलं आहे.
