नाशिक : शिक्षण संस्थेचे कामकाज पाहणारे अनेक शिक्षक, कर्मचारी महिनोन् महिने शाळेत जातच नाहीत. त्यांचे काम दुसर्‍यांच्या माथी मारले जाते. त्यामुळे ते काम कोणत्या पद्धतीने होत असेल हे सांगण्याची गरजच नाही. संस्थाचालकांच्या दृष्टीने संस्थेचे काम पाहणारा कर्मचारी कर्तव्यदक्ष तर, नियमित अध्यापन करणारा कामचुकार असतो. संस्थेचे कामकाज पाहणारे अनेक कर्मचारी वेतन शासनाकडून घेतात पण, चाकरी मात्र संस्थाचालकांची करतात. त्यांच्या मर्जीतील कर्मारी शाळेत जात नाहीत. खासगी व संस्थेची कामं करतात. त्यांच्या कामांची खर्‍या अर्थाने शिक्षणाधिकारी यांनी थेट शाळेत जाऊन तपासणी करायला हवी. मात्र, शिक्षणाधिकारीही याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. अशा कर्मचार्‍यांची तपासणी हजेरी पत्रक, लेखी काम व विद्यार्थ्यांशी चर्चा करुन होऊ शकते. त्यातून लक्षात येईल की हे शिक्षक शाळेत येतात की अन्यत्र जातात.
शासन व धमार्र्दाय आयुक्तांनी नियमात बदल करण्याची गरज
कर्मचार्‍यांना कामावर घेण्याचे व निलंबित करण्याचे अधिकार संस्थाचालकांना असल्याने सेवाकाळात कर्मचारी संस्थाचालकांच्या गुलामगिरीत असतो. शासनाने व धर्मादाय आयुक्तांनी संस्थाचालकांच्या या अमर्याद व बेलगाम अधिकारांवर मर्यादा आणणे गरजेचे बनले आहे. शिक्षकांची भरडणूक थांबण्यासाठी मर्यादा आणणे गरजेचे आहे. अनेक शिक्षकांनी संस्थाचालकांच्या जुलुमास कंटाळून आत्महत्याही केल्यात; पण त्या उघड झाल्या नाहीत. अनेक शिक्षकांना संस्थाचालकांच्या अत्याचारामुळे शारीरिक, मानसिक व्याधीदेखील जडल्या आहेत.
चौकशा निरुपयोगी
संस्थाचालकांच्या अन्यायाविरोधात कर्मचार्‍यांनी चौकशी लावल्यास, त्या चौकशीचे नाटक उभे केले जाते. मात्र, त्याचा काहीएक उपयोग होत नाही. चौकशी करणार्‍या अधिकार्‍यांची बदली होऊन समस्या जैसे थेच राहते.
अंतर्गत शिक्षण अधिकारीही सहभागी
काही मोठ्या व मध्यम खासगी संस्थेचे संस्थाचालक आपल्या मर्जीतील लोकांना ‘शिक्षण अधिकारी’ म्हणून नियुक्त करतात. हेच लोक संस्थेचे कामकाज पाहतात व शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात असतात. संस्थेची कामे (शिक्षकांची वैयक्तिक शासकीय कामेही) करतात व मोठ्या प्रमाणात टक्केवारी घेतात. संस्था व अधिकारी यांना घाबरून कर्मचारी उघडपणे याबाबत बोलत नाहीत.
स्थानिक पातळीवर हे प्रकार सर्रास
- ५ ते १० वर्षांपासून सेवाजेष्ठता डावलून पदोन्नती दिली जाते
- बनावट व खोटी कागदपत्रे सादर करून २००७-०८ पासून शिक्षणसेवक दाखवून काही संस्थाचालकांनी शिक्षक मान्यता मिळवल्या.
- यात कोट्यवधींची आर्थिक उलाढालही झाली शिक्षण अधिकारी-संस्थाचालक-एजंटांची (कर्मचारीच) मिलीभगत
