मुंबई – सत्तेत आल्यानंतर समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) आणण्यात येईल, असा दावा भाजपाकडून हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातमध्ये केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू होणार का असा प्रश्न उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला. त्यावेळी त्यांनी सूचक वक्तव्य केलं आहे. केंद्राने विचार केल्यास योग्यवेळी समान नागरी कायदा आणला जाईल, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
हेही वाचा – ‘समान नागरी कायदा’ 2024 पर्यंत राज्यांनी लागू करावा अन्यथा…; अमित शाहांचा अल्टिमेटम
समान नागरी कायदा गोव्यात आहे. उत्तराखंडमध्येही हा कायदा लागू करणार आहेत. तर, हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातमध्येही हा कायदा लागू करण्यात येणार आहे. हळूहळू सर्व राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करतील. शिवाय त्यांना करावाच लागेल, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
“संविधानाने प्रत्येक राज्यात समान नागरी कायद्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे हळूहळू सर्व राज्ये हा कायदा लागू करतील असं मला वाटतं. महाराष्ट्रही योग्यवेळी हा कायदा लागू करण्याबाबत विचार करेल. संविधानाने याबाबत आपल्यावर जबाबदारी टाकलीय की आपण राज्यात समान नागरी कायदा आणावा”, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
हेही वाचा – Uniform Civil Code : देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत भाजपशासित राज्यांतून वातावरण निर्मिती
समान नागरी संहिता म्हणजे काय?
समान नागरी संहिता म्हणजे सर्व नागरिकांसाठी समान नियम. म्हणजेच भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकासाठी, धर्म किंवा जातीचा विचार न करता समान कायदा असेल. त्याच्या अंमलबजावणीवर, हाच कायदा विवाह, घटस्फोट, जमीन मालमत्तेच्या वितरणात लागू होईल, जो सर्व धर्माच्या लोकांना पाळणे बंधनकारक असेल.
